केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से राज्य में दिघी को औद्योगिक स्मार्ट शहरों में शामिल करने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र का दिघी भी शामिल है।

नई दिल्ली: देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र का दिघी भी शामिल है. 28 हजार 602 करोड़ की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1.52 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है और 9.39 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां और 30 लाख अप्रत्यक्ष यानी संबद्ध नौकरियां पैदा होंगी.

छह औद्योगिक गलियारे अर्थात् मुंबई-दिल्ली, अमृतसर-कोलकाता, विशाखापत्तनम-चेन्नई, हैदराबाद-बैंगलोर, हैदराबाद-नागपुर और चेन्नई-बैंगलोर विकसित किए जा रहे हैं। इस कॉरिडोर में ये 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी. वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र में दिघी, उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोपर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली। अभी सिर्फ 11 शहरों की घोषणा की गई है. चूंकि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए बाकी बचे एक-एक शहरों की घोषणा विधानसभा चुनाव के बाद की जाएगी.

तीन नई रेलवे परियोजनाएं
कैबिनेट ने 296 किलोमीटर की तीन नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी. 6 हजार 456 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदि राज्यों को फायदा होगा. 234 शहरों में 734 एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी को भी मंजूरी दी गई। कृषि सुविधा कोष का दायरा भी बढ़ाया गया है।

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Sagar Surse

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