पहलगाम हमले का जवाब, पाकिस्तान को IMF से मिलने वाले 1.3 अरब डॉलर के लोन पर भारत जता सकता है ऐतराज।

पाकिस्तान को IMF से मिलने वाले 1.3 बिलियन डॉलर के लोन पर भारत ऐतराज जता सकता है. इसे लेकर बोर्ड की 9 मई को बैठक होने वाली है.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड की बैठक 9 मई को है. इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पाकिस्तान 1.3 अरब डॉलर के समझौते का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके अलावा, 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज पर भी बात की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत IMF की अगली बैठक में पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित 1.3 बिलियन डॉलर के लोन को चुनौती दे सकता है.

लोन के लिए बोर्ड के अप्रूवल की होगी जरूरत
ET को एक सूत्र की दी गई जानकारी के मुताबिक, बोर्ड की बैठक में जब लोन का जिक्र किया जाएगा, तब पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के विषय पर भी चर्चा होगी. पाकिस्तान और IMF के बीच जुलाई 2024 में विस्तारित फंड सुविधा (Extended Fund Facility) के तहत 7 बिलियन डॉलर के पैकेज के लिए समझौता हुआ था. इसका मकसद पाकिस्तान की जर्जर इकोनॉमी को पटरी पर लाने में मदद करना है.

यह डील 37 महीने के बेलआउट प्रोग्राम का हिस्सा है. यानी कि यह लोन 37 महीने में किश्तों में जारी किया जाएगा. पहली किश्त सितंबर 2024 में दी गई थी, जो 1.3 अरब डॉलर का था. अब अगले 1 बिलियन डॉलर की किश्त जारी करने के लिए बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत है. इससे पहले, भारत ने आर्थिक संकट से गुजर रहे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए दिए गए बेलआउट पैकेज पर अपना वोट देने से इंकार कर दिया था.

भारत ने उठाए कई सख्त एक्शन
सूत्र के मुताबिक, इस बार भारत फंड के दुरुपयोग और दूसरे टेक्नीकल कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली सहायता के खिलाफ नेगेटिव वोट दे सकता है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित कई सख्त कदम उठाए हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सात अस्थायी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर अलग-अलग बात की. इनमें स्लोवेनिया, पनामा, अल्जीरिया और गुयाना के साथ-साथ डेनमार्क, पाकिस्तान और कोरिया गणराज्य शामिल हैं.

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Sagar Surse

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