मराठा आरक्षण का क्रियान्वयन शुरू, 26 फरवरी से राज्य में लागू होगा आरक्षण! सरकार के निर्णय के साथ राजपत्र जारी किया गया
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मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारांगे पाटिल और राज्य सरकार के बीच विवाद छिड़ गया। जारांगे पाटिल ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद सरकार ने भी मनोज जारांगे पर हमला बोला.
मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारांगे पाटिल और राज्य सरकार के बीच विवाद छिड़ गया। जारांगे पाटिल ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद सरकार ने भी मनोज जारांगे पर हमला बोला. इस बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मराठा आरक्षण का क्रियान्वयन शुरू हो गया है. 26 फरवरी से प्रदेश में आरक्षण लागू हो जाएगा. इस संबंध में सरकारी फैसले के साथ गजट भी जारी किया गया.
इससे पहले विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी थी. इस पर कानून और न्यायपालिका विभाग के सचिव सतीश वाघोले ने हस्ताक्षर किए हैं। अत: विधेयक को कानून में परिवर्तित कर दिया गया।
खबर है कि SEBC ग्रुप में मराठा आरक्षण दिया गया है. सचिव सतीश वाघोले द्वारा मराठा आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद, राज्य सरकार ने इसे राजपत्रित कर दिया है। पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है. इस बीच आज राज्य में कानून के लागू होने की तस्वीर सामने आई है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं खुश हूं…मैंने अपनी शपथ पूरी की। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण लागू हो गया है…जीआर आ गया है. इससे मराठा युवाओं को रोजगार और शिक्षा में फायदा होगा। सरकार और मैं इससे संतुष्ट हैं. मराठा समुदाय को इस फैसले का फायदा उठाना चाहिए.
शिवाजी महाराज की साक्षी से मैंने जो कहा था उसे पूरा किया। शिंदे ने कहा कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना खुशी की बात है जो टिकाऊ है और कानून के दायरे में फिट बैठता है।
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