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    April 22, 2025

    मोबाइल नंबर पर रिचार्ज नहीं कराते तो…देखें TRAI का ‘ये’ नया नियम; आपकी जेब पर पड़ेगा बोझ.

    1 min read
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    अगर आपके पास नंबर है और आप उससे रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है.

    हम में से कई लोग लॉकडाउन के बाद से घर से काम कर रहे हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश के पास घर पर वाईफाई है, इसलिए कई लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज करते-करते थक गए हैं। लेकिन, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। भविष्य में आपको रिचार्ज के अलावा अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करने के लिए भी भुगतान करना होगा। खासकर अगर आपके पास नंबर है और आप उसे रिचार्ज नहीं करा रहे हैं या फिर मोबाइल का कम इस्तेमाल कर रहे हैं…

    कई देश टेलीफोन, मोबाइल नंबरों के लिए समान शुल्क लेते हैं। कभी ये बातें मोबाइल ऑपरेटर्स पर लागू होती हैं तो कभी उपभोक्ता प्रभावित होते हैं. अब इसी मुद्दे पर विचार करते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने यह प्रस्ताव या नियम जारी किया है. योजना उन मोबाइल ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने की है जो लंबे समय तक सिम कार्ड रिचार्ज नहीं करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करते हैं। यह शुल्क एकमुश्त या वार्षिक आधार पर लगाया जा सकता है। ट्राई की योजना मोबाइल फोन या लैंडलाइन नंबरों के लिए मोबाइल ऑपरेटरों से शुल्क वसूलने की है। अगर यह नियम लागू हो जाता है तो मोबाइल ऑपरेटर भी इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकेंगे।

    ट्राई का मानना ​​है कि मोबाइल नंबर एक सार्वजनिक संसाधन है, निजी नहीं। इसलिए यह देखा जाएगा कि इसका उपयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए भी कैसे किया जा सकता है। देश में मोबाइल नंबरों की भारी कमी है. इसके अलावा नियमों के अनुसार, अगर लंबे समय तक सिम कार्ड रिचार्ज नहीं किया जाता है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, इसलिए ट्राई अब उन मोबाइल ऑपरेटरों को दंडित करने की योजना बना रहा है, जो लंबे समय तक सिम कार्ड रिचार्ज नहीं करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे।

    किन देशों में ली जाती है फीस?
    कई देशों में टेलीफोन नंबर मोबाइल ऑपरेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जबकि कुछ देशों में उपभोक्ताओं को इस शुल्क का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ट्राई के मुताबिक, इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, लिथुआनिया, ग्रीस, हांगकांग, बुल्गारिया, कुवैत, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और डेनमार्क शामिल हैं।

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