बिना इजाजत पेड़ काटा तो अब लगेगा 50 हजार का जुर्माना; राज्य कैबिनेट की बैठक में 13 बड़े फैसले.
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई.
राज्य में विधानसभा चुनाव दो महीने दूर है. इस चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गयी है. विभिन्न पार्टियों के नेताओं के दौरे जारी हैं. महायुति और महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है. यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव के अनुरूप विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा और उम्मीदवारों का परीक्षण जारी है. इस बीच राज्य में इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है.
इसी पृष्ठभूमि में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री शिंदे ने राज्य के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. इस बैठक में 13 बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें आदिवासी विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय सीमा दो साल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही बिना अनुमति के पेड़ काटने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इस बीच आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे.
राज्य सरकार ने क्या फैसले लिये?
किसान आत्महत्या से प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय।
राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार चार लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
अब प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों को फ्लैट मिलेंगे, सरकार ने इस संबंध में नीति को मंजूरी दे दी है.
छोटे शहरों में ढांचागत सुविधाओं में आएगी तेजी, कर्ज जुटाने को सरकार की मंजूरी.
जनजातीय संभागों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय।
अनुसूचित जाति जनजाति का जाति, वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी कठिनाइयां दूर होंगी। अधिनियम में संशोधन का निर्णय.
बिना अनुमति के पेड़ काटने पर अब 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
महाराष्ट्र में लागू होगी लॉजिस्टिक नीति, पांच साल में होगी तीस हजार करोड़ की आय
कागल में आयुर्वेद कॉलेज, अजरा तालुका में योग और प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज।
न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवरों की सेवाएं मिलेंगी।
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्थान और राधा कल्याणदास दरयानानी चैरिटेबल ट्रस्ट को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट।
जुन्नार की श्री कुकदेश्वर आदिवासी हिरदा औद्योगिक सहकारी समिति को वित्तीय सहायता।
9 अगस्त से राज्य में बड़े पैमाने पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, ढाई करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
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