ये 10 उपाय किए गए तो रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आएगा; मकान भी सस्ते होंगे, बजट से बड़ी उम्मीदें।

सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती है।

केन्द्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। भारतीय रियल एस्टेट उद्योग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अच्छी और महत्वपूर्ण घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इन घोषणाओं से घर खरीदने के इच्छुक नागरिकों को राहत मिलेगी। लोग और डेवलपर्स ऐसी नीतियों की अपेक्षा करते हैं जो देश में बड़ी संख्या में किफायती आवास उपलब्ध कराएं, घर खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाएं, तथा घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों को लाभान्वित करें।

सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत देने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती है। डेवलपर्स को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं।

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट से 10 उम्मीदें
1. प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों के लिए पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा ऋण संबंधी सब्सिडी भी बढ़ाई जानी चाहिए।

2. रियल एस्टेट उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा जीएसटी प्रणाली जटिल है। यह डेवलपर्स के लिए भी एक चुनौती बन गया है। डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए जीएसटी दरों को सरल और आसान बनाने की जरूरत है।

3. उम्मीद है कि इन घोषणाओं से खुदरा निवेशकों को और प्रोत्साहन मिलेगा।
स्टाम्प शुल्क की दरें आठ से नौ प्रतिशत तक होती हैं। जिससे घर खरीदारों पर वित्तीय बोझ पड़ता है। ये दरें सभी राज्यों में समान होनी चाहिए। यह दर एक समान होनी चाहिए, विशेषकर 1.5 करोड़ रुपये तक के मकानों के लिए।

4. दस्तावेज़ पंजीकरण सहित क्रय प्रक्रिया को सस्ता और आसान बनाया जाना चाहिए। पेशेवरों ने आशा व्यक्त की है कि इससे आवास की मांग बढ़ेगी।

5. किराये के आवास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शहर में आवास की कमी को दूर करने में किराये के आवास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किफायती किराये वाले आवास परिसरों को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए।

6. पिछले कई वर्षों से रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की मांग की जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो इस क्षेत्र के पेशेवरों के लिए ऋण लेने की लागत कम हो जाएगी। संस्थागत ऋण में सुधार होगा। इससे डेवलपर्स को अपनी परियोजनाएं समय पर पूरी करने में मदद मिलेगी।

7. इस क्षेत्र के हितधारकों ने मांग की है कि सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 24बी के तहत कर राहत प्रदान करे।

8. अनिवासी भारतीयों ने भारत में रियल एस्टेट में रुचि बढ़ाई है। संपत्ति लेनदेन पर कर का बोझ कम करने तथा आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट में प्रावधान करने से इस उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है।

9. रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियां इस क्षेत्र को और मजबूत बना सकती हैं।

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Sagar Surse

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