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    April 22, 2025

    प्रधानमंत्री मोदी का मासिक वेतन कितना है? विश्व के किस नेता का वेतन सबसे अधिक है?

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    भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रधानमंत्री देश के समग्र विकास के लिए निर्णय लेते हैं।

    बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया. वह यह इतिहास रचने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता और जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस साल बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. हालाँकि, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों के आधे आंकड़े को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का वेतन कितना है? उन्हें क्या सुविधाएं मिलती हैं? विश्व के किस नेता को सबसे अधिक वेतन मिलता है? आइए जानें इसके बारे में.

    प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है?
    भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रधानमंत्री देश के समग्र विकास के लिए निर्णय लेते हैं। कई लोग प्रधान मंत्री कार्यालय की जिम्मेदारियों से अवगत हैं; लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं है कि इस पद के लिए उन्हें कितना भुगतान मिलता है। प्रधानमंत्री को प्रति माह 1.66 लाख रुपये का वेतन मिलता है; जो लगभग 20 लाख रुपये सालाना है. इस राशि में 50 हजार रुपये मूल वेतन, 3 हजार रुपये व्यय भत्ता, 45 हजार रुपये संसदीय भत्ता और 2 हजार रुपये दैनिक भत्ता शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि जब मोदी ने अपना चुनावी हलफनामा दाखिल किया था, तो उन्होंने बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर या म्यूचुअल फंड में कोई निवेश किए बिना अपनी व्यक्तिगत संपत्ति 3.02 करोड़ रुपये घोषित की थी।

    उनके हलफनामे के मुताबिक उनके पास आय के दो स्रोत हैं. एक है प्रधानमंत्री कार्यालय में वेतन और दूसरा है ब्याज आय। प्रधानमंत्री की तुलना में देश के राष्ट्रपति का वेतन अधिक होता है। देश के राष्ट्रपति का वेतन पांच लाख रुपये प्रति माह है। 2018 में राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख रुपये थी. भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भी चार लाख रुपये है। ‘एनडीटीवी’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसदों की बेसिक सैलरी एक लाख रुपये है. सांसदों के वेतन में आखिरी बढ़ोतरी 2018 में हुई थी। सांसदों को वेतन के अलावा दैनिक भत्ता भी मिलता है; जो हर पांच साल में बढ़ जाती है.

    प्रधानमंत्री को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?
    बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेतन के अलावा कई सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। इनमें प्रमुख है आधिकारिक सरकारी आवास। आधिकारिक सरकारी आवास के साथ-साथ इसका किराया और रहने का खर्च भी मिलता है। उन्हें भत्ते भी मिलते हैं. उन्हें आधिकारिक यात्राओं के लिए विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) सुरक्षा और एयर इंडिया वन और अन्य विमानों का भी आनंद मिलता है। प्रधानमंत्री केवल मर्सिडीज-बेंज एस650 और रेंज रोवर जैसी बुलेटप्रूफ कारों में यात्रा करते हैं। ये कारें एके-47 राइफल के हमले को भी रोक सकती हैं। प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पांच साल की अवधि के लिए मुफ्त आवास, बिजली, पानी और यहां तक ​​कि एसपीजी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है।

    विश्व के किन नेताओं को सबसे अधिक वेतन मिलता है?
    आंकड़ों के मुताबिक सिंगापुर के प्रधानमंत्री को दुनिया भर के नेताओं में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग प्रति वर्ष 2.2 मिलियन डॉलर (18.37 करोड़ रुपये) की भारी कमाई करते हैं। हांगकांग के जॉन ली का-चिउ विश्व के दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले नेता हैं। ‘साउथ चाइना मॉर्निंग’ पोस्ट के मुताबिक, वह साल में करीब 6,72,000 डॉलर (5.61 करोड़ रुपये) कमाते हैं।

    स्विस नेता इस सूची में शीर्ष पर थे और उन्हें प्रति वर्ष 4,95,000 डॉलर (4.13 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन सालाना 400,000 डॉलर (3.34 करोड़ रुपये) की मोटी सैलरी कमाते हैं। इसके अलावा उन्हें व्हाइट हाउस और एयरफोर्स वन जैसी बेहद शानदार सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है. प्रधान मंत्री एंथोनी अल्बानीज़ प्रति वर्ष लगभग $550,000 कमाते हैं।

    साथ ही ऋषि सुनक की निजी संपत्ति के हिसाब से वह ब्रिटेन के सबसे अमीर प्रधानमंत्री हैं। उनकी सालाना सैलरी 2,12,000 डॉलर (1.77 करोड़ रुपए) है। वह लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधान मंत्री के आधिकारिक निवास और बकिंघमशायर में चेकर्स में एक देशी निवास का उपयोग करने के भी हकदार हैं। चीन के प्रधानमंत्री के तौर पर शी जिनपिंग की सैलरी का आंकड़ा अभी भी स्पष्ट नहीं है. हालाँकि, 2015 में, यह बताया गया कि उन्होंने खुद को और शीर्ष अधिकारियों को 62 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी थी।

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