हेल्थ और टर्म इश्योरेंस प्रीमियम पर कम होगी GST! जल्द आ सकता है बड़ा फैसला, IRDAI ने रखा अपना पक्ष।

जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी को कम करने या इसे खत्म करने की बात को अंतिम रूप दे सकती है.

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने को लेकर अपनी बात रख दी है. इसे लेकर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की अप्रैल में बैठक होने की संभावना है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में परिषद मई में होने वाली अपनी अगली बैठक में प्रस्तावों पर विचार कर सकती है.

अप्रैल में हो सकती है जीओएम की बैठक
अधिकारी ने बताया, IRDAI जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने को लेकर अपनी राय दी है. अब इस चर्चा में IRDAI भी शामिल हो गया है. इस पर अप्रैल में जीओएम की बैठक हो सकती है. इसके बाद जीएसटी परिषद को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पर राहत दे सकती है.

यह बैठक अप्रैल महीने के अंत या मई की शुरुआत में होगी. तब शायद बीमा का यह मामला सुलझ भी जाएगा. टर्म इंश्योरेंस प्‍लान पर लगने वाले 18 परसेंट टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर देने पर राज्यों में आम सहमति थी. IRDAI की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं किए जाने के चलते फैसले पर बात नहीं बन पा रही थी.

रिपोर्ट को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद
अधिकारी ने बताया कि इस पूरी चर्चा में IRDAI को भी शामिल किया जाना जरूरी है ताकि आगे यह आरोप नहीं लगाया जा सके कि उनसे इस पर कोई बात ही नहीं की गई. IRDAI की तरफ से की गई टिप्प्णियों की समीक्षा के बाद सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा. जीएसटी परिषद ने इससे पहले 21 दिसंबर को अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में छूट देने या इसे कम करने के निर्णय को नियामक से आगे की जानकारी मिलने तक के लिए टाल दिया था.

जीओएम में ये हैं शामिल
13 सदस्यीय मंत्रिसमूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं. अन्य सदस्यों में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हैं.

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Sagar Surse

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