एआई पर सरकार: ‘एआई’ उत्पाद लॉन्च करने से पहले अनुमति आवश्यक; टेक कंपनियों को मोदी सरकार का नोटिस..एडवाइजरी जारी

मंत्रालय ने कहा कि एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस समय मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई के दुरुपयोग के खिलाफ भी चेतावनी दी है.

मोदी सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने टेक कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कंपनियों को अब भारत में एआई उत्पाद लॉन्च करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। सभी कंपनियों को अधिसूचना को तुरंत लागू करने और 15 दिनों के भीतर कार्रवाई-सह-स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है।

मंत्रालय ने कहा कि एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस समय मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई के दुरुपयोग के खिलाफ भी चेतावनी दी है. मंत्रालय ने कहा कि सभी मध्यस्थों और प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ताओं को एआई-प्रेरित नुकसान, गलत सूचना और विशेष रूप से डीपफेक से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए।

एआई सामग्री के लिए नियम
सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी एआई-कंटेंट डिटेक्शन के लिए नए नियम बताती है। एआई आधारित सामग्री अपलोड या साझा करते समय, इसे मेटा-डेटा या अन्य ट्रेस करने योग्य सामग्री के साथ साझा किया जाना चाहिए। इससे अगर कोई डीपफेक या फेक न्यूज शेयर की जाती है तो उसके सोर्स का पता लगाना संभव हो सकेगा। एबीपी ने इस बारे में एक खबर जारी की है.

लॉन्चिंग से पहले सावधानियां जरूरी हैं
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमें एआई उत्पाद लॉन्च करने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए ये नई एडवाइजरी जारी की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कंपनियां एआई मॉडल का परीक्षण करना चाहती हैं तो भी उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी।

डीपफेक और एआई पर विवाद
कई बॉलीवुड हस्तियों और यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीपफेक वीडियो सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में गंभीर कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले गूगल के एआई टूल जेमिनी ने प्रधानमंत्री के बारे में एक सवाल का आपत्तिजनक जवाब दिया था। इसके बाद सरकार ने यह नई एडवाइजरी जारी की है.

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Sagar Surse

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