गरीबों के लिए सरकार का दशहरा तोहफा, चार साल तक मुफ्त भोजन…

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त अनाज आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके लिए 17 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट तय किया है.

केंद्र सरकार ने दशहरे के मौके पर देश के करोड़ों गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार देश के गरीब लोगों को मुफ्त चावल बांटने जा रही है. केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. यह योजना जुलाई 2024 से शुरू होगी. यह योजना दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी. केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 17 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट तय किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 17,082 करोड़ रुपये के बजट के साथ खाद्य अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति 2028 तक जारी रखने का फैसला किया।

निःशुल्क वितरित होने वाले इस चावल में पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। यह चावल शरीर में खून की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.

दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल के मुफ्त वितरण को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी. मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए कुल 17,082 करोड़ रुपये की वित्तीय योजना प्रदान की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह लागत पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

मोदी सरकार ने इन योजनाओं को मंजूरी भी दे दी
केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के बीच सीमावर्ती इलाकों में पक्की सड़कें बनाने को भी मंजूरी दे दी है. इस क्षेत्र में 2,280 किमी सड़कें बनाई जाएंगी. इसके लिए 4,406 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दी गई है। यह प्रोजेक्ट दो चरणों में पूरा किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है कि इसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।

इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है. इन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया.

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Sagar Surse

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