78 लाख पेंशनर्स की मांग पर सरकार सहमत? मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग।
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प्राइवेट नौकरियों से रिटायर होने वाले लाखों कर्मचारी ईपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन का लाफ उठा रहे हैं. लेकिन उनका कहना है कि यह महंगाई के इस दौर में नाकाफी है. इसे बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये महीना किया जाना चाहिए.
पीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) पिछले काफी समय से पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रही है. इसको लेकर पिछले दिनों संगठन ने विरोध-प्रदर्शन करने की भी बात कही थी. अब पेंशनहोल्डर्स के संगठन ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) ने कहा कि सरकार ने ज्यादा पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है. ईपीएस-95 योजना के करीब 78 लाख पेंशनर्स न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं.
1450 रुपये की बजाय ज्यादा पेंशन दिये जाने की मांग
पेंशनहोल्डर्स के निकाय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की. इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी. यह बैठक पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी में ईपीएस-95 एनएसी के सदस्यों की तरफ से आयोजित विरोध-प्रदर्शन के बाद हुई. देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की.
36 लाख पेंशनर्स को 1000 रुपये से भी कम मिल रहे
निकाय ने कहा कि करीब 36 लाख पेंशनर्स को हर महीने 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है. समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, ‘श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें भसोसा दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’ उन्होंने कहा कि नियमित पेंशन कोष में लॉन्गटर्म योगदान देने के बावजूद पेंशनर्स को बहुत कम पेंशन मिलती है.
7,500 रुपये पेंशन करने की मांग
मौजूदा पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवनयापन मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि ईपीएस-95 एनएसी ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये महीने करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हों. राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और पहले से ज्यादा पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन देने का आश्वासन दिया.
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