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    May 10, 2025

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला

    1 min read
    😊

    7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते को लेकर नई जानकारी मिलने की संभावना है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही यह भत्ता मिल सकता है.

    7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते को लेकर नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ता जल्द ही मिल सकता है. यह महंगाई भत्ता 2020 से जून 2021 तक के लिए है. अगर केंद्रीय मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करता है तो कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

    भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रुके हुए भत्ते अब वापस कर दिए जाएं. उन्होंने कोरोना काल में अपने योगदान और देश के प्रयासों में सहयोग देने में अपनी भूमिका पर जोर दिया.

    18 महीने के महंगाई भत्ते की बात करें
    प्रस्ताव में कहा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए पर विस्तार से चर्चा की गई. यह बकाया 18 महीने का है. इस दौरान आर्थिक कारणों से महंगाई भत्ता नहीं दिया गया.

    बजट में हो सकता है ऐलान
    प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने कहा है कि मैं चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालना चाहूंगा। उन्होंने आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने और देश के संघर्ष का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा अनुरोध है कि आगामी बजट में कोविड के दौरान रोकी गई तीन किश्तें दी जाएं।

    महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है
    देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संकेत दिया था कि चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति के कारण 2020-21 में महंगाई भत्ता देना संभव नहीं है।

    कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?
    केंद्र सरकार फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है. इस समय संभावना है कि जनवरी महीने के बाद महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.

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