इन राज्यों में नौकरी पाना नहीं आसान, देना पड़ता है लैंग्‍वेज टेस्‍ट; देखें पूरी List.

हाल ही में असम के मुख्‍य मंत्री ह‍िमांता ब‍िस्‍वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार की सभी नौकर‍ियों के ल‍िए स्थानीय भाषा की योग्यता अनिवार्य कर दी गई है. इससे स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा होगी. असम के अलावा और कौन से देश हैं, जहां नौकरी पाने के ल‍िए उम्‍मीदवार को लैंग्‍वेज टेस्‍ट भी देन होगा.

सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले कैंड‍िडेट्स के सामने अब स‍िर्फ प्रत‍ियोग‍ी परीक्षाओं को पास करने की चुनौती नहीं है, बल्‍क‍ि अब उनके सामने क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा पास करना भी अन‍िवार्य हो गया है. देश के बहुत से राज्‍यों ने राज्‍य सरकार की नौकर‍ियों के ल‍िए लैंग्‍वेज टेस्‍ट पास करना आवश्‍यक कर द‍िया है. भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां सरकारी नौकरी पाने के लिए स्थानीय भाषा में पूरी दक्षता होना अनिवार्य है. इन राज्‍यों में पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाम भी शाम‍िल हैं. यहां उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा में पारंगत होना जरूरी है. उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले से ही हिंदी भाषा अनिवार्य है जिसे उम्मीदवारों को किसी भी कीमत पर पास करना होता है.

क‍िन राज्‍यों में नौकरी के लिए क्षेत्रीय भाषा की जानकारी अन‍िवार्य है:
1. असम
असम में हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चयन के लिए स्थानीय भाषा में दक्षता अनिवार्य की है.

2. कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने तथा उद्योगों के लिए किसी भी रियायत या अनुदान सहायता को स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों से जोड़ने का प्रावधान है.

3. तेलंगाना
तेलंगाना सरकार ने साल 2016 में स्थानीय भाषा को अनिवार्य कर द‍िया था.

4. झारखंड
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने साल 2021 में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के जरिये राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य करने वाली नई नियुक्ति नीति को मंजूरी दी. साथ ही, राज्य में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपरा का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही किसी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, जिसे मेरिट सूची तैयार करते समय अंकों में जोड़ा जाएगा.

5. पंजाब
पंजाब मंत्रिमंडल ने 2022 में नियमों में बदलाव को मंजूरी दी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार में ग्रुप सी और डी पदों के लिए केवल पंजाबी भाषा का गहन ज्ञान रखने वाले आवेदकों को ही नियुक्त किया जाए.

6. तमिलनाडु
तमिलनाडु सरकार ने साल 2021 में राज्य सरकार की सेवाओं और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रवेश के लिए तमिल भाषा में प्रवीणता अनिवार्य कर दी है. सरकार ने घोषणा की है कि अब से राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तमिल भाषा में एक अनिवार्य पेपर होगा और इस विषय में पास होना तमिलनाडु सरकार की सेवाओं और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में प्रवेश के लिए बुनियादी योग्यता मानदंड है.

7. पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती के दौरान स्थानीय लोगों और स्थानीय भाषा जानने वालों को प्राथमिकता दी जाती है.

अन्‍य राज्‍य :
उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी सरकारी क्षेत्र में अच्छी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार को स्थानीय भाषा मानदंड में पास होना आवश्यक है.

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Sagar Surse

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