पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे का ऐलान, योगी कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दिखाई हरी झंडी।
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संगमनगरी प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और योजनाओं को मंजूरी मिली है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रयागराज के मेला क्षेत्र में विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजिन हुआ. जिसमें यूपी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिली है. कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेस को भी संबोधित किया. कैबिनेट बैठक में एक्सप्रेसवे, एयरो स्पेस प्रोजेक्ट समेत कई प्रस्ताव और परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा सभी 54 मंत्री शामिल हुए.
गंगा एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार, विंध्य एक्सप्रेसवे का ऐलान
सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा. इसे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोही होते हुए संतरविदास नगर होते हुए काशी, चंदौली, वाराणसी हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र के साथ नेशनल हाईवे से जुड़ेगा. इसे विध्य एक्सप्रेसवे से जाना जाएगा. प्रयागराज से मिर्जापुर,जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ गोरखपुर के कनेक्टिविटी के लिए सलोरी- हेतापट्टी झूंसी के बीच फोर लेन ब्रिज की मंजूरी मिली है.
पूर्वांचल को मिले ये तोहफे
प्रयागराज-चित्रकूट की तरह ही वाराणसी में भी डेवलपमेंट रीजन को बनाने की तैयारी है. इससे पर्यटन और आर्थिक रोजगार में फायदा मिलेगा. प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल हैं. वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के सम्बन्ध में चर्चा हुई है.प्रयागराज में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
तीन नए मेडिकलों को मंजूरी
तीन नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है. प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है. इसी को लेकर हाथरस, बागपत और कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. कैबिनेट से इनको मंजूरी मिली है.
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