एलपीजी सिलेंडर से लेकर कार की कीमतें; 1 जनवरी से होंगे ‘ये’ बदलाव, दैनिक जीवन पर क्या होगा असर?

2025 में बदलाव नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं. देशभर में नए साल की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हालांकि, नए साल के साथ 1 जनवरी से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. देशभर में नए साल की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हालांकि, 1 जनवरी से देश में कई बड़े बदलाव होंगे, जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। नए साल में जीएसटी, वीजा नियम और मोबाइल डेटा शुल्क में सुधार से लेकर बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। 1 जनवरी, 2025 से सटीक परिवर्तन क्या हैं? आइए विस्तार से जानते हैं.

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फिलहाल 73.58 रुपये प्रति बैरल है। तेल विपणन कंपनियां हर महीने के पहले दिन एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती रही हैं, घरेलू सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत कुछ महीनों से अपरिवर्तित है, वर्तमान में दिल्ली में 803 रुपये प्रति सिलेंडर है। इस बीच कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में यह तय है कि घरेलू एलपीजी दरों में बदलाव संभव होगा।

कार की कीमतें
नए साल में कारों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जिससे वाहन खरीदना और महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी, 2025 से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा, होंडा और किआ जैसी प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों के साथ-साथ मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसे लक्जरी ब्रांड वाहन की कीमतों में दो से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे। निर्माताओं ने मूल्य वृद्धि के पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि, माल ढुलाई शुल्क में वृद्धि, बढ़ती मजदूरी और विदेशी मुद्रा की अस्थिरता को कारण बताया है। अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाले साल में आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।

डेटा रिचार्ज योजना
1 जनवरी, 2025 से लागू होने वाले नए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों के कारण, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसे टेलीकॉम दिग्गज जल्द ही अपने डेटा टैरिफ प्लान को समायोजित कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने 19 सितंबर 2024 को दूरसंचार (मार्ग का अधिकार) नियम, 2024 अधिनियमित किया। ये नियम दूरसंचार प्रदाताओं को अपनी सेवाओं का विस्तार करने में मदद करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति पर भूमिगत संचार सुविधाओं के निर्माण, उपयोग और रखरखाव को सुविधाजनक बनाना है।

सावधि जमा नियम
1 जनवरी, 2025 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए सावधि जमा को नियंत्रित करने वाले नियम बदल जाएंगे। इनमें जनता से जमा राशि लेने, संपत्ति प्रतिधारण प्रतिशत और आपात स्थिति के दौरान जमा राशि लौटाने के नियमों में बदलाव शामिल हैं।

पेंशन आहरण में परिवर्तन
1 जनवरी से पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी. पेंशनभोगी अब देश भर में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, वह भी बिना अतिरिक्त सत्यापन के। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 7.8 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है।

जीएसटी पोर्टल में बदलाव
1 जनवरी, 2025 से जीएसटी पोर्टल में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई है। नए साल में करदाताओं को सख्त जीएसटी नियमों का सामना करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने वाले सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य बहु-कारक प्रमाणीकरण (एमएफए) धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। पहले यह आवश्यकता केवल 200 मिलियन रुपये से अधिक के वार्षिक कुल कारोबार (एएटीओ) वाले व्यवसायों पर लागू थी। साथ ही ई-वे बिल पर भी नई पाबंदियां लगा दी गई हैं. इसका उद्देश्य पिछली तारीख के चालान जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और माल की समय पर और कानूनी आवाजाही सुनिश्चित करना है। ई-वे बिल की विस्तार अवधि सृजन की मूल तिथि से 360 दिनों तक सीमित होगी।

UPI 123Pay के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI 123Pay लॉन्च किया है। इसके पीछे मकसद यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाना है। पहले अधिकतम लेनदेन की सीमा 5000 रुपये थी, लेकिन 1 जनवरी 2025 से यह सीमा बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी जाएगी.

पुराने एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप में बदलाव
व्हाट्सएप जल्द ही किटकैट जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) चलाने वाले कई एंड्रॉइड डिवाइस पर काम करना बंद कर देगा। यह बदलाव सैमसंग, एलजी, सोनी, एचटीसी और मोटोरोला जैसे ब्रांडों के लोकप्रिय मॉडलों को प्रभावित करेगा, खासकर नौ से 10 साल पहले जारी किए गए फोन। कहा जा रहा है कि इस बदलाव का उद्देश्य ऐप की सुरक्षा और कार्यक्षमता को बनाए रखना है।

अमेरिकी वीज़ा नियम
1 जनवरी, 2025 से, भारत में अमेरिकी दूतावास गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्राओं को पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देगा। लेकिन, यदि आवेदक पुनर्निर्धारित नियुक्ति से चूक जाते हैं या पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें नई नियुक्ति बुक करनी होगी और एक बार फिर से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह बदलाव अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की एच-1बी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए एक नए नियम के साथ आया है, जिससे नियोक्ताओं के लिए वीजा प्रक्रिया सरल हो जाएगी। नया नियम 17 जनवरी 2025 से लागू होगा.

थाईलैंड की ई-वीज़ा प्रणाली
1 जनवरी, 2025 से दुनिया भर से पर्यटक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से थाईलैंड ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले ई-वीजा प्रणाली केवल कुछ क्षेत्रों के यात्रियों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन यह विस्तार किसी भी देश के आवेदकों को भौतिक दस्तावेज जमा किए बिना पूरी वीजा आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने की अनुमति देगा। इस कदम से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया आसान हो गई है; जिससे थाईलैंड की यात्रा आसान हो जाती है। यह कई भारतीयों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि थाईलैंड भारतीय यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

About The Author

Sagar Surse

See author's posts