भारतीय सेना में अधिकारियों का फिटनेस मानक गिरा, शारीरिक प्रदर्शन में सुधार के लिए नए नियम
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भारतीय सेना अधिकारियों और सैनिकों के शारीरिक प्रदर्शन की जांच के लिए हर तीन महीने में दो परीक्षण आयोजित करती है।
भारतीय सेना में अधिकारियों को अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ अधिकारी मोटापे के साथ-साथ अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना में अधिकारियों की शारीरिक फिटनेस के लिए नया नियम लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना के अधिकारी शारीरिक रूप से फिट हैं, सभी सेना कमांडों को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से नये नियमों की जानकारी दी गयी है. अक्सर घरेलू और विदेशी मिशनों पर अधिकारियों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
नए बदलाव के मुताबिक अधिकारियों और जवानों का फिटनेस टेस्ट ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी द्वारा लिया जाएगा. इससे पहले कमांडिंग ऑफिसर हर तीन महीने में जवानों का फिटनेस टेस्ट करते थे. वर्तमान में हर जवान और अधिकारी की शारीरिक फिटनेस APAC कार्ड (आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड) पर दर्ज की जाती है। भारतीय सेना अधिकारियों और सैनिकों के शारीरिक प्रदर्शन की जांच के लिए हर तीन महीने में दो परीक्षण आयोजित करती है। इन परीक्षाओं के नाम बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (बीपीपीटी-बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीपीटी-फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट) हैं। प्रत्येक जवान के शारीरिक परीक्षण का परिणाम एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में दर्ज किया जाता है।
इन दो टेस्ट के साथ ही अब सेना अधिकारियों के लिए एक और टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा. इसके मुताबिक, अधिकारियों को साल में एक बार हर छह महीने में 10 किमी स्पीड मार्च, 32 किमी रूट मार्च और 50 मीटर तैराकी का टेस्ट देना होगा। नई नीति के मुताबिक, जो अधिकारी मोटापे के कारण इन परीक्षणों में असफल हो जाएंगे, उन्हें वजन कम करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही उन्हें वजन कम करने के लिए लिखित जानकारी भी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी छुट्टियां भी कम की जा सकती हैं. इस संबंध में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेना में अधिकारियों की शारीरिक फिटनेस खराब हो रही थी, इसलिए नए नियम की जरूरत थी. उस संबंध में एक सराहनीय कदम उठाया गया है.
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