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    April 20, 2025

    PhonePe द्वारा पहले स्वदेशी ‘इंडस ऐप-स्टोर’ का अनावरण किया गया

    1 min read
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    वॉलमार्ट समूह के स्वामित्व वाले फोनपे ने बुधवार को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना पहला स्वदेशी ऐप स्टोर पेश किया, जिसका नाम ‘इंडस ऐप-स्टोर’ है।

    नई दिल्ली: वॉलमार्ट समूह के स्वामित्व वाले फोनपे ने बुधवार को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना पहला स्वदेशी ऐप स्टोर ‘इंडस ऐप-स्टोर’ पेश किया। केंद्रीय रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ऐप-स्टोर का अनावरण किया। इस मौके पर जी20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद थे.

    नए प्लेटफॉर्म पर अन्य एंड्रॉइड-आधारित ऐप्स भी डाउनलोड किए जा सकेंगे। सरकार के ‘डिजीलॉकर’ और अन्य जैसे 200,000 से अधिक ऐप मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। ये ऐप्स मराठी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। यह Google Play-Store को टक्कर देने वाला पहला भारतीय ऐप स्टोर है। इस क्षेत्र में Google के प्रभुत्व के कारण, विभिन्न भारतीय ऐप्स के पास अब एक घरेलू प्लेटफ़ॉर्म है। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में Google को एंड्रॉइड-आधारित तृतीय-पक्ष ऐप स्टोर की अनुमति देने का आदेश दिया था। इंडस ऐप-स्टोर वर्तमान में अपनी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

    हम एक घरेलू, वैयक्तिकृत और कार्यात्मक प्लेटफ़ॉर्म बनाने का प्रयास करते हैं जो इंडस ऐप-स्टोर द्वारा संचालित हो। कई लोगों के पास जीमेल या ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उपयोगकर्ता इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। इस अवसर पर फोनपे के संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने कहा, क्योंकि मोबाइल नंबर ही आज असली डिजिटल पहचान है।

    Google Play-Store का एक भयंकर प्रतियोगी
    एंड्रॉइड और प्ले-स्टोर के माध्यम से बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए Google पर 2022 में 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। भारतीय डेवलपर्स वर्तमान में Google की Play Store नीतियों के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन नीतियों के अनुसार, डेवलपर्स को एंड्रॉइड पर Google Play बिलिंग सिस्टम का उपयोग करना होगा या तीसरे पक्ष के भुगतान गेटवे का उपयोग करने के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी ऐप इंडस ऐप-स्टोर पर उपलब्ध हैं और ग्राहक किसी भी पेमेंट गेटवे का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. इंडस अपने राजस्व के लिए डेवलपर्स के लिए विज्ञापन और सामग्री वितरण और भुगतान समाधान पर निर्भर करेगी।

    दिसंबर 2024 में पहली चिप!
    सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में भारत में तीन से चार सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाएं स्थापित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2024 में उपलब्ध होगी। दिसंबर 2021 में सरकार ने ‘सेमीकॉन इंडिया’ प्रोग्राम के तहत देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए एक अरब डॉलर यानी करीब 76,000 करोड़ रुपये रखे हैं.

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