FDI: वित्त मंत्री ने FDI को लेकर दी बड़ी जानकारी, चीन और हांगकांग से संबंधित 54 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित |

Finance Minister on FDI : वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने संसद में यह जानकारी दी है कि 21 मार्च, 2023 तक कुल 54 ऐसे FDI के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं जिसका रिश्ता चीन और हांगकांग से है |
FM Nirmala Sitharaman on FDI: वित्त मंत्री निर्मला सितारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को संसद में जानकारी दी कि चीन (China) और हांगकांग (Hong Kong) से संबंधित 54 एफडीआई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं | संसद में एफडीआई के बारे में सवाल पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि उन सभी 54 एफडीआई (FDI Proposal) प्रस्तावों के निवेशकों और लाभार्थियों के लिंक चीन और हांगकांग से पाए गए हैं | यह डाटा 21 मार्च, 2023 तक का है |
नियमों में किया गया बदलाव
मार्च 2020 में कोरोना महामारी (Covid Pandemic) के शुरू होने के बाद घाटे में चल रही भारतीय कंपनियों के चीनी अधिग्रहण को रोकने के लिए सरकार ने 18 अप्रैल, 2020 को अपनी एफडीआई नीति (FDI Rules) में बदलाव किया था | सरकार ने यह बदलाव चीन के साथ-साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के लिए भी किया था जो भारत के पड़ोसी देश हैं | मगर इसमें मुख्य रूप से बदलाव चीन की कंपनियों के एफडीआई को रोकने के लिए ही किया गया था | गौरतलब है कि चीन की कई कंपनियों जैसे Huawei पर यह आरोप लगता रहा है कि इसका सीधा लिंक चीनी आर्मी से हैं |

सरकार से मंजूरी है जरूरी
सरकार ने अपनी एफडीआई नीति में बदलाव करते हुए देश के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देशों से एफडीआई के लिए अब सरकार की मंजूरी जरूरी है | पहले गैर-जरूरी सामानों या क्षेत्रों में मंजूरी की आवश्यकता नहीं था जिसे अब बदलकर जरूरी कर दिया गया है | इससे पहले सरकार ने पिछले साल जानकारी दी थी कि अप्रैल 2020 से साल 2022 तक पड़ोसी देशों से कुल 423 एफडीआई प्रस्ताव मिले थे जिसमें से केवल 98 प्रस्तावों को ही पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मंजूरी मिली है |

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