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    April 21, 2025

    FCI के लिए गेहूं की कीमत में कटौती: केंद्र ने कहा- नई दर 31 मार्च तक लागू, खुदरा बाजार में घट सकते हैं दाम |

    1 min read
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    खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि नई दर 31 मार्च तक लागू रहेगी। एफसीआई थोक ग्राहकों को 25 लाख टन गेहूं बेच रही है। ओएमएसएस के तहत कीमतों में कटौती से ग्राहकों को गेहूं और इससे बने उत्पाद सस्ते मिलेंगे।
    केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए गेहूं की रिजर्व कीमतों में कटौती की है। थोक ग्राहकों के लिए खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अच्छी और औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) वाला गेहूं 2,150 रुपये प्रति क्विंटल होगा। रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशन के तहत वाले गेहूं की कीमत 2,125 रुपये प्रति क्विंटल होगी।

    खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि नई दर 31 मार्च तक लागू रहेगी। एफसीआई थोक ग्राहकों को 25 लाख टन गेहूं बेच रही है। ओएमएसएस के तहत कीमतों में कटौती से ग्राहकों को गेहूं और इससे बने उत्पाद सस्ते मिलेंगे। हालांकि, जो राज्य ई-नीलामी में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे आरक्षित मूल्य से ज्यादा कीमत पर एफसीआई से गेहूं खरीद सकते हैं।

    तीसरी नीलामी 22 फरवरी को
    10 फरवरी को मंत्रालय ने ई-नीलामी के तहत गेहूं की कीमत 2,350 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी। नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार को दिए जाने वाले गेहूं की भी कीमतें 23.50 रुपये से घटाकर 21.50 रुपये किलो कर दी गई थीं। उपरोक्त संस्थानों को गेहूं को आटे में बदलने के लिए 27.50 रुपये किलो पर गेहूं बेचा जाता है। पहले 29.50 रुपये किलो पर बेचा जाता था। एफसीआई ने पहले ही दो बार की नीलामी में 13.11 लाख टन गेहूं बेच दिया है। तीसरी नीलामी 22 फरवरी को होगी।

    विदेशी मुद्रा भंडार में 11 माह की बड़ी गिरावट
    देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 फरवरी, 2023 को समाप्त सप्ताह में 8.31 अरब डॉलर घटकर 566.94 अरब डॉलर रह गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार में 11 महीने से ज्यादा समय की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। रुपये में गिरावट को थामने के लिए आरबीआई की ओर से डॉलर बेचने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। पिछले सप्ताह में भी भंडार में गिरावट आई थी। इसके पूर्व लगातार तीन सप्ताह तक विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त दर्ज की गई थी।

    अक्तूबर, 2021 में मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 10 फरवरी वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा संपत्ति 7.11 अरब डॉलर घटकर 500.59 अरब डॉलर रह गई। इस दौरान सोने का भंडार 91.9 करोड़ डॉलर घटकर 42.86 अरब डॉलर रह गया। एसडीआर 19 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 18.35 अरब डॉलर पर आ गया।

    एफटीए : 31 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है यूएई को निर्यात
    भारत का संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात चालू वित्त वर्ष में 31 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है। दोनों देशों के बीच एक मई, 2022 को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू हुआ था। सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, चालू वित्त वर्ष में रत्न-आभूषण, मशीनरी व वाहन जैसे क्षेत्रों की मजबूत मांग से निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। एफटीए की मदद से भारत को यूएई के लिए निर्यात बढ़ाने में मिदद मिल रही है। जानकारी के मुताबिक, जून 2022 से जनवरी, 2023 के दौरान भारत का गैर-तेल निर्यात 5 फीसदी बढ़कर 15.2 अरब डॉलर पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 14.5 अरब डॉलर था। आयात 3 फीसदी बढ़कर 16.8 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले 2016-17 में यूएई को भारत का निर्यात 31.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।

    मिसाइल के लिए बीईएमएल का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार
    सरकार के स्वामित्व वाली भारी उपकरण निर्माता कंपनी बीईएमएल और रक्षा एवं एयरोस्पेस फर्म भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने आगामी कुछ मिसाइल प्रोग्राम के लिए मिसाइल मॉड्यूल, एयरफ्रेम और अन्य मैकेनिकल सिस्टम के संयुक्त विकास और उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह करार बंगलूरू में चल रहे एयरो इंडिया-2023 के दौरान हुआ।

    सेना ने भारतीय स्टार्टअप के जेटपैक में दिलचस्पी दिखाई
    भारतीय स्टार्टअप एब्सोल्यूट कंपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड का बनाया जेटपैक एयरो इंडिया में सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि इस जेटपैक में रक्षा बलों (खासकर भारतीय सेना) ने विशेष रुचि दिखाई है।

    नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने की क्षमता
    भारत में 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित करने की क्षमता है। इसके लिए टिकाऊ बिजली के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत है। शुक्रवार को एक सम्मेलन में यह उम्मीद जताई गई। एक बयान में कहा गया है कि सौर ऊर्जा चुनौतियों, हरित हाइड्रोजन को व्यवहार्य बनाने के लिए रोडमैप, विंड एनर्जी को बढ़ावा देने और भारत में हरित वित्तपोषण की स्थिति पर एक श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा।

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