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    April 21, 2025

    ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 11 जुलाई तक बढ़ा दी है।

    1 min read
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    उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा का यह दूसरा विस्तार है। पहले इसे 3 मई 2023 से बढ़ाकर 26 जून 2023 तक किया गया था.
    नई दिल्ली: सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 11 जुलाई तक बढ़ा दी है।
    उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा का यह दूसरा विस्तार है। इससे पहले, इसे 3 मई, 2023 से 26 जून, 2023 तक बढ़ाया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बयान में कहा, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया जा रहा है।

    इसमें कहा गया है, “तदनुसार, कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई है।”

    “उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए ईपीएफओ द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 04 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए है। , “बयान में कहा गया है।
    ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य रघुनाथन केई ने पीटीआई-भाषा को बताया, ”नियोक्ता के लिए उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समयसीमा 3 महीने और कर्मचारी (सदस्य) के लिए 15 दिन बढ़ा दी गई है।”

    उन्होंने कहा, बहुत सारे सत्यापन किए जाने की जरूरत है क्योंकि इनमें वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

    उन्होंने कहा, “हम खुश हैं और नियोक्ताओं के लिए तीन महीने और कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के समय के लिए ईपीएफओ की सराहना करते हैं। ईपीएफओ एक बार फिर क्षेत्र के मुद्दों के प्रति विचारशील और दयालु साबित हुआ है।” बयान के अनुसार, कोई भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य जिसे केवाईसी अपडेट में किसी समस्या के कारण विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत समाधान के लिए ईपीएफआईजीएमएस पर ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता है।

    इसमें कहा गया है, “कृपया शिकायत को ‘उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ’ की शिकायत श्रेणी का चयन करके प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे आगे की कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायत का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा।”

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