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    April 20, 2025

    कर्मचारियों की अग्रिम सैलरी: अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, देश में पहली बार ये सिस्टम लागू हुआ।

    1 min read
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    सरकारी योजना: सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठा सकते हैं। देश में पहली बार ये सिस्टम लागू हो गया है, जिसके तहत कर्मचारी वेतन आने से पहले ही पैसे निकाल सकते हैं।
    सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम वेतन: सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठाएंगे। देश में पहली बार ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। सरकार ने एडवांस सैलरी को लेकर एलन कर दिया है। यह घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने और प्रमोशन के बाद ये अहम फैसला लिया है।

    नई व्यवस्था को 1 जून से लागू कर दिया गया है। राजस्थान नई व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य हो गया है, इससे पहले देश के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी का ऑफर नहीं दिया था। राज्य के कर्मचारी इस व्यवस्था के हिस्से के रूप में अपनी सैलरी का आधा एडवांस ले अपडेट लें।

    20 हजार रुपये एडवांस ले सेंगे
    राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में 20 हजार रुपये का अधिकतम भुगतान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग एक गैर-बैंकिंग कंपनी के साथ डील की है और आने वाले समय में कुछ और संबंधित वित्तीय विवरणों के साथ डील की जाएगी।

    अगर कर्मचारी किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनते हैं, तो पेंशन चालू के माह से भुगतान काट लिया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों द्वारा उन्हें निकाले जाने वाले अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऋणदाताओं से संबंधित लेन-देन पर शुल्क लगाया जाएगा।
    एडवांस सैलरी कैसे मिलेगी
    राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एडवांस सैलरी योजना का लाभ उठाने के लिए अपने एसएसओ आईडी का उपयोग करके बुकिंग 3.0 के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। वहीं वित्तीय साजिश के पास सहमति बनाना होगा। राजस्थान सरकार के कर्मचारी अपनी वित्तीय सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को IFMS वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सहमति दाखिल होगी।

    बन्धक है कि राजस्थान सरकार की नई योजना कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के एक कदम के रूप में आई है। वहीं इसे चुनाव के मद्देनजर भी एक खास कदम देखा जा रहा है।

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