चुनावी बॉन्ड: इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते SBI की जेब भी हुई गर्म, सरकार से मिला 10.68 करोड़ रुपये कमीशन

यह बात सामने आई है कि चुनावी बॉन्ड से भारतीय स्टेट बैंक को भी फायदा हुआ है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार में हुआ है।

चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को भारी चंदा मिला है. भारतीय स्टेट बैंक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी से यह बात साफ हो गई है. इस प्रक्रिया से एसबीआई को भी फायदा हुआ है. 2018 से 2014 तक करीब 30 चरणों में चुनावी बॉन्ड बेचे गए. प्रत्येक चरण के लिए लेनदेन और बैंक शुल्क लिया गया। सूचना के अधिकार से पता चला है कि एसबीआई ने शुरुआत से ही वित्त मंत्रालय को कमीशन के तौर पर कुल 10.68 करोड़ रुपये का बिल सौंपा था.

दी गई जानकारी के मुताबिक कमीशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वित्त मंत्रालय को पत्र भेजना था. इस योजना के चौथे चरण में 1.82 लाख रुपये मिले थे. 2019 चुनाव से पहले नौवें चरण में 1.25 करोड़ के 4 हजार 607 इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे.

एसबीआई के तत्कालीन चेयरमैन रजनीश कुमार ने 13 फरवरी 2019 को तत्कालीन वित्तीय मामलों के सचिव एससी गर्ग को एक पत्र भी लिखा था. उस समय एसबीआई का बकाया बढ़कर 77.43 लाख रुपये हो गया था.

इस पत्र में यह भी लिखा था कि कमीशन कैसे काटा जाता है. प्रति लेनदेन शुल्क भौतिक बॉन्ड के लिए 50 रुपये और ऑनलाइन लेनदेन के लिए 12 रुपये निर्धारित है। भुगतान के बारे में बात करते हुए पत्र में बताया गया कि प्रत्येक 100 रुपये पर 5.5 पैसे का कमीशन काटा जाता है।

एसबीआई ने कमीशन पर 18 फीसदी जीएसटी भी देने को कहा था. बैंक ने जीएसटी पर 2 फीसदी टीडीएस लगाने के लिए मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया था. 11 जून, 2020 को एक ईमेल में, एसबीआई ने 6.95 लाख रुपये का रिफंड मांगा। यह राशि बॉन्ड के लिए भुगतान किए गए 3.12 करोड़ रुपये के कमीशन से जीएसटी पर टीडीएस के रूप में काटी गई थी।

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Sagar Surse

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