चुनावी बॉन्ड डेटा: ‘वो चुनावी बॉन्ड की रकम पीएम राहत कोष में गई…’, स्टेट बैंक ने किया बड़ा खुलासा

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। आज बुधवार (13 मार्च, 2024) को एसबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया, जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा- हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। चुनावी बॉन्ड दान की जानकारी चुनाव आयोग (ईसी) को भी उपलब्ध कराई गई है।

एक हलफनामे के माध्यम से, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीददारों के नाम और राशि का विवरण प्रदान किया है। चुनावी बॉन्ड भुनाने की तारीख और चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों के नाम भी चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं.

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कब और कितने चुनावी बॉन्ड खरीदे
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि 14 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे गए और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग (ईसी) को दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 की अवधि के दौरान कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, जबकि 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 को भुनाया गया।

उन चुनावी बॉन्डों का क्या हुआ जिन्हें कॅश इन नहीं किया गया?
एसबीआई के मुताबिक, ”1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 चुनावी बॉन्ड पार्टियों ने अपने पास रख लिए। जिन चुनावी बॉन्डों को नकद में नहीं भुनाया गया, उन्हें पीएम राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया। .SBI ने EC को यह जानकारी पेन ड्राइव के जरिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के रूप में उपलब्ध कराई है.

सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर चुका है
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी, 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनाव प्रतिबंध योजना को रद्द कर दिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तब इसे “असंवैधानिक” घोषित किया और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया। एसबीआई ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैंक की याचिका खारिज कर दी और मंगलवार को व्यावसायिक घंटों के अंत तक ईसी को सभी विवरण जमा करने को कहा।

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Sagar Surse

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