चुनाव आयुक्त की नियुक्तियाँ सरकारी नियंत्रण में; राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ बिल, विपक्ष ने किया बहिष्कार

चूंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत है, इसलिए इसकी मंजूरी की औपचारिकता ही बची है।

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश को केंद्रीय चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से बाहर करने और इसे सरकार के पूर्ण नियंत्रण में लाने का विवादास्पद विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया. बिल की आलोचना करते हुए विपक्षी दल सदन से बाहर चले गए, जिससे बिल का पारित होना आसान हो गया। चूंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत है, इसलिए इसकी मंजूरी की औपचारिकता ही बची है।

1991 के अधिनियम में केन्द्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कोई ठोस प्रावधान नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अपने फैसले में आदेश दिया था कि ये नियुक्तियां प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति के माध्यम से की जाएंगी। इसी फैसले में यह भी सुझाव दिया गया कि चयन प्रक्रिया को लेकर संसद को कानून बनाना चाहिए. इसके आधार पर केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान 10 अगस्त को संसद में ‘केंद्रीय चुनाव आयुक्त नियुक्ति एवं सेवा स्थिति-2023’ विधेयक लेकर आई। यह बिल मंगलवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया।

राज्यसभा में बहस के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्यों की ओर से रणदीप सुरजेवाला ने बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताई. उन्होंने केंद्र सरकार पर उच्च स्तरीय चयन समिति नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. हालांकि, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने दावा किया कि यह बिल कोर्ट के आदेश के मुताबिक लाया गया है. इस जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने बैठक से वॉकआउट कर दिया. विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री की सर्च कमेटी पांच संभावित आयुक्तों की सिफारिश करेगी. वर्तमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिसके बाद संभावित नए सिरे से चयन प्रक्रिया हो सकती है।

सरकार वेतन से पीछे हट रही है
केंद्रीय चुनाव आयुक्त का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। सरकार ने इसे बदलने की तैयारी कर ली है. विधेयक में आयुक्त के पद को बढ़ाकर केंद्रीय सचिव के स्तर तक करने का प्रावधान था। पूर्व केंद्रीय चुनाव आयुक्त समेत विपक्षी दलों ने भी इस संशोधन का विरोध किया. आख़िरकार बिल में संशोधन किया गया और केंद्रीय चुनाव आयुक्त का दर्जा फिर से सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दिया गया. केंद्रीय चुनाव आयुक्त को भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा प्राप्त है।

विरोधी की आपत्ति
नए बिल के मुताबिक, चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. इसलिए विपक्ष को उम्मीद है कि समिति में सत्ता पक्ष का बहुमत होगा और चयन प्रक्रिया पर सरकार का दबदबा रहेगा.

सरकार का जवाब
विपक्ष की आपत्ति पर अर्जुनराम मेघवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कानून बनाया जा रहा है. हालांकि, मेघवाल ने विरोधियों के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर करने का सही कारण क्या है.

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