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    April 21, 2025

    चुनाव आयोग ने पार्टी नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, संसद में विपक्ष की आपत्तियों पर ध्यान दिया।

    1 min read
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    संसद के दोनों सदनों में सोमवार को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में विसंगति का मुद्दा जोर-शोर से उठाया।

    नई दिल्ली: कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में मतदाता सूचियों में विसंगति का मुद्दा उठाया। इसके अगले ही दिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है. केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को आयोग से चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए 30 अप्रैल तक आयोग से संवाद करने की अपील की।

    लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को जीरो वॉच के दौरान महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और (पेज 2 से) (पेज 1 से) मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और संसद में बहस की मांग की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का प्रमुखता से जिक्र किया. कई वोटरों के नाम गायब कर दिये गये और अचानक नये वोटरों को शामिल कर लिया गया. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बावजूद केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिकायतों का समाधान नहीं किया है.

    राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने मतदाता सूची की एक्सेल शीट देने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस को महाराष्ट्र में मतदाताओं की सूची नहीं दी गई है. मंगलवार को जारी बयान से साफ है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने दोनों कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर संज्ञान लिया है.

    अगर राज्य, जिला या बूथ स्तर पर किसी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है तो राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को देनी चाहिए. आयोग ने स्पष्ट किया कि इन पार्टियों के अध्यक्ष-प्रमुखों या वरिष्ठ नेताओं को समय तय कर आयोग से मिलना चाहिए. केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव अधिकारियों के राष्ट्रव्यापी सम्मेलन में राजनीतिक दलों को 30 मार्च तक शिकायतों का निपटारा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. फिर मंगलवार को आयोग ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के प्रमुखों से बातचीत करने की अपील की.

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