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    April 21, 2025

    राज्य कैबिनेट में मेयर का कार्यकाल बढ़ाने समेत आठ अहम फैसलों पर मुहर लगी है!

    1 min read
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    राज्य सरकार की कैबिनेट की आज बैठक हुई. इस बैठक में कुल आठ फैसले लिये गये.

    विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं. पशुपालन एवं डेयरी विकास, राजस्व विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग आदि विभिन्न विभागों के लिए निर्णय लिये गये। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की. सबसे अहम फैसला यह है कि मेयर का कार्यकाल पांच साल कर दिया गया है.

    विदर्भ और मराठवाड़ा में डेयरी विकास को गति दी जाएगी और इसके लिए 149 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। राजस्व विभाग में मराठवाड़ा में वर्ग दो और मंदिर की जमीन का इनाम वर्ग एक बनाने का निर्णय लिया गया है. इस कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना लागू की जाएगी।

    डामरीकरण की जगह सीमेंट कंक्रीट किया जाएगा
    सहकारिता विभाग के अंतर्गत करघों के लिए अतिरिक्त विद्युत दर रियायत हेतु पंजीयन की शर्त को मार्च 2025 तक शिथिल किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को एकमुश्त राशि देने का निर्णय लिया गया है. लोक निर्माण विभाग की ओर से 6 हजार किलोमीटर सड़कों पर डामरीकरण की जगह सीमेंट कंक्रीटिंग की जाएगी और इसके लिए 37 हजार करोड़ के संशोधित खर्च को मंजूरी दे दी गई है (Cabinet बैठक).

    साथ ही नगर विकास विभाग के अंतर्गत मेयर का कार्यकाल ढाई वर्ष की बजाय पांच वर्ष करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में ऊर्जा विभाग में सोलर पावर प्रोजेक्ट लोन के लिए केएफ डब्लू कंपनी के साथ एक निश्चित ब्याज दर पर समझौता (कैबिनेट मीटिंग) किया गया है.

    बढ़ेगा मेयर का कार्यकाल, पार्षद नाराज
    राज्य में कुल 288 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें हैं। निर्वाचित पार्षदों के पाँच वर्ष के कार्यकाल में से ढाई वर्ष के लिए दो अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसके मुताबिक, दूसरे कार्यकाल के लिए मेयर का चुनाव जहां कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, वहीं मेयर का कार्यकाल ढाई साल से घटाकर पांच साल कर दिया गया है. इनमें कुछ नगर पालिकाओं में प्रशासन नियम लागू है और वहां अभी चुनाव होना बाकी है. इससे राजनीतिक माहौल गरमाने की आशंका है. इस पर अभी कई प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है.

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