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    April 20, 2025

    मंत्रालय तक सीधा सबवे, दक्षिण मुंबई में बढ़ती भीड़ का समाधान, मेट्रो से भी जुड़ेगा।

    1 min read
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    मुंबई में इस वक्त कई नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। मुंबई में बढ़ती भीड़ को देखते हुए एक और सबवे का निर्माण किया जा रहा है।

    मुंबई में अब भीड़ है. मुंबई की बढ़ती भीड़ सार्वजनिक परिवहन पर दबाव डाल रही है। BEST, लोकल जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। सड़कों पर भी काफी भीड़भाड़ है. मुंबई पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से उपायों की योजना बनाई जा रही है. इस पर काबू पाने के लिए दक्षिण मुंबई में मंत्रालय, विधान भवन क्षेत्र में भारी भीड़ हो रही है

    कोलाबा से सीप्ज़ ​​मेट्रो 3 रूट पर विधान भवन मेट्रो स्टेशन से सीधे मंत्रालय तक एक सबवे का निर्माण किया जा रहा है। इस सबवे का 25 फीसदी काम पूरा हो चुका है और इसके जून 2025 तक पूरा होने की संभावना है. उस संबंध में काम भी शुरू कर दिया गया है.

    इसका निर्माण मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। यह मार्ग मेट्रो 3 लाइन के विधान भवन स्टेशन को विधान भवन के नए प्रशासनिक भवनों के साथ-साथ मंत्रालय से सीधे जोड़ेगा। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल मेथड सबवे पर काम चल रहा है। बीकेसी से कफ परेड तक मेट्रो 3 रूट का दूसरा चरण जून तक चालू हो जाएगा। इसलिए एमएमआरसी की कोशिश है कि मॉनसून से पहले इस सबवे का काम पूरा कर मेट्रो 3 के दूसरे चरण से इसकी शुरुआत की जाए. इसी बीच दिसंबर 2022 में इस सबवे का काम शुरू कर दिया गया. उस समय की योजना के अनुसार इसके दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद थी। मंत्रालय और विधान भवन जैसे संवेदनशील इलाकों के पास काम होने के कारण सुरक्षा मंजूरी के कारण काम कुछ धीमी गति से चल रहा है। अब इन कार्यों में तेजी लायी गयी है. न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल पद्धति से सबवे की सुरंग बनाने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही दूसरे पाइल का काम भी पूरा हो चुका है. अब एमएमआरसी जून तक बचा हुआ काम पूरा करने की कोशिश कर रही है।

    प्रोजेक्ट कैसा है?
    चौड़ाई 5.2 मी
    मेट्रो की लंबाई 306 मीटर है
    खर्च 100 करोड़

    सबवे के फायदे
    सरकारी कर्मचारी मेट्रो से उतरकर सीधे मंत्रालय, नए प्रशासनिक भवन और विधान भवन जा सकते हैं

    सीधी कनेक्टिविटी होने से कर्मचारियों को मुख्य सड़क पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे सड़क पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी

    इससे कार्यालय तक पहुंचने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा

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