दांतों का इलाज होगा मुफ्त! राज्य सरकार की ‘यह’ योजना काम करेगी.

राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है. स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने जनता से बड़ा वादा किया है.

स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों के लिए सरकारी योजनाएं लागू होती हैं। साथ ही मेडिक्लेम कई बीमारियों का खर्च भी कम कर देता है। लेकिन हमने देखा है कि चिकित्सा योजनाओं में दंत चिकित्सा उपचार शामिल नहीं है। इस बीच राज्य के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने जनता से बड़ा वादा किया है. दंत चिकित्सा उपचार को महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया जाएगा। यह योजना मुंबई पुणे और अन्य शहरों के निजी अस्पतालों में भी लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा है कि इसके लिए प्रतिनिधिमंडल अस्पतालों का दौरा करेगा. इससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होने की संभावना है.

इस असंतुलन को कैसे भरें?
सत्यजीत तांबे ने बताया कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये में से बीमा कंपनी केवल 1.5 लाख रुपये का भुगतान करेगी और शेष 3.5 लाख रुपये की गारंटी राज्य सरकार देगी. इससे पहले राज्य के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की गारंटी राज्य सरकार ने ले ली थी. चूंकि राज्य सरकार इस गारंटी को पूरा करने में विफल रहती है, इसलिए कई शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 4-4 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह, अगर सरकार समय पर अस्पतालों के बिलों का भुगतान नहीं करती है और इस वजह से आम नागरिकों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया. महात्मा फुले योजना को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह योजना पहले 900 अस्पतालों में थी। 350 में से 137 तालुका में अभी भी योजना लागू नहीं, इस असंतुलन को कैसे भरें? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया.

क्या मरीजों की फर्जी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? फर्जी अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट करें लेकिन वे जारी हैं, 137 तालुकाओं में इस योजना को कैसे लागू किया जाए? गलत तरीके से काम करने वाले डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होगी? फर्जी हो सकती है ये स्कीम, क्या सरकार देगी पूरी रकम (5 लाख)? क्या दंत चिकित्सा उपचार कवर किया जाएगा? ऐसा सवाल सत्यजीत तांबे ने उठाया था. इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने दिया.

इलाजरत मरीजों की संख्या बढ़कर 1356 हो गयी. वर्तमान में दंत चिकित्सा उपचार के लिए 997 मान्यता प्राप्त अस्पतालों (801 निजी और 196 सरकारी) को इस योजना के तहत सूची में जोड़ा जाएगा। तानाजी सावंत ने कहा कि इस योजना को 137 तालुकाओं तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। 131 ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं जिनका इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होता है। मुंबई पुणे के प्रमुख अस्पताल इस योजना को लागू नहीं करते हैं। सत्यजीत तांबे ने कहा कि शहर के हिसाब से इलाज की दरें अलग-अलग होनी चाहिए.

संयुक्त योजना में 1 हजार अस्पतालों को शामिल करना
यदि यह योजना में फिट बैठता है, तो हम उनसे योजना को लागू भी करा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल इन शहरों के अस्पतालों का दौरा करेगा, जहां जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। तानाजी सावंत ने जवाब दिया कि निजी और सरकारी अस्पतालों में 131 उपचार दिए जाएंगे और जुलाई के अंत तक सभी अस्पतालों को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा. मौजूदा संयुक्त महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुल 1000 अस्पतालों की सीमा थी। इस योजना का विस्तार किया गया है और सरकार के निर्णय के अनुसार, राज्य में योजना के तहत स्वीकृत अस्पतालों की संख्या इस प्रकार 1900 होगी। तानाजी सावंत ने बताया कि इसमें मौजूदा संयुक्त योजना में 1 हजार अस्पताल शामिल हैं।

7 जिलों में 140 निजी अस्पताल
महाराष्ट्र में कर्नाटक की सीमा से लगे गांवों के लिए 150 अस्पताल भी शामिल हैं। इनमें से कर्नाटक की सीमा से लगे महाराष्ट्र के 7 जिलों के 140 निजी अस्पतालों और महाराष्ट्र की सीमा से लगे कर्नाटक के 4 जिलों (बीदर, कलबुर्गी, कारवार और बेलगावी) के 10 निजी अस्पतालों को मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में 200 अस्पतालों को गोद लिया जाएगा. इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय, नगर निगम और नगर परिषद अस्पतालों के नियंत्रण में लगभग 450 अस्पताल शामिल होंगे। यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में स्थापित होने वाले 100 इच्छुक और योग्य नए अस्पतालों को शामिल किया जाएगा।

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Sagar Surse

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