बजट से पहले व्यापारियों और उद्योग जगत से सुझाव की मांग.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास में लगातार सात बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी।

नई दिल्ली: हाल के लोकसभा चुनावों के बाद अगले महीने पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट के साथ, वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों और कर कानूनों में बदलाव पर व्यापार समुदाय और उद्योग से बजट पूर्व सुझाव मांगे हैं। इन निर्देशों को 17 जून तक वित्त मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया गया है. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के अंत में संसद में पेश किये जाने की उम्मीद है।

सरकार की नीति आने वाले समय में सभी प्रकार की कर कटौती, रियायतें और छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की है और साथ ही करों की दरों को तर्कसंगत बनाने का भी लक्ष्य है। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने बड़े करदाताओं से सुझाव और फीडबैक मांगा है.

इन सुझावों में टैरिफ संरचना में बदलाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों का संग्रह बढ़ाने के विचार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कारोबारियों और उद्यमियों को आ रही दिक्कतों के बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी. इसके अलावा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में बदलाव के लिए व्यापार और उद्योग को उत्पादन, कीमतों और राजस्व पर प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में प्रासंगिक सांख्यिकीय जानकारी के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। प्रत्यक्ष करों को लेकर विवादों, मुकदमों और झगड़ों को भी कम करने के लिए सिफारिशें की गई हैं।

सीतारमण रचेंगी इतिहास!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतिहास में लगातार सात बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। उनसे पहले मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 की अवधि के दौरान देश के वित्त मंत्री के रूप में कुल पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। सर्वाधिक छह बजट पेश करने का देसाई का रिकॉर्ड पांच दशक से भी अधिक समय से कायम है। इस साल के लोकसभा चुनाव से पहले, सीतारमण ने साल की शुरुआत में पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया है। उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी. चिदम्बरम और यशवन्त सिन्हा से भी अधिक बार बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली भी सीतारमण की तरह ही 2014-15 से 2018-19 तक लगातार पांच बार बजट पेश कर चुके हैं। 2019 में, सीतारमण ने तोवर की ‘बजट ब्रीफकेस’ की प्रथा से हटकर संसद में ‘बही-खाता’ यानी पारंपरिक लाल बही-खाता पेश किया।

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Sagar Surse

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