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    April 8, 2025

    दिल्ली सरकार का 1 लाख करोड़ का बजट; मुख्यमंत्री गुप्ता ने ‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए खजाना खोल दिया.

    1 min read
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    दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी.

    दिल्ली में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया. मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इसमें गुप्ता ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है. उन्होंने महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. इस साल पिछले साल से 30 फीसदी बड़ा बजट पेश किया गया है.

    दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी. इसका चुनाव मतदान पर अच्छा असर पड़ा. एक दशक से दिल्ली की सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौट आई है. राज्य में सरकार बनने के बाद सरकार ने इस महिला समृद्धि योजना के लिए महिलाओं का पंजीकरण शुरू कर दिया है. इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में घोषणा की कि इस योजना का क्रियान्वयन जल्द शुरू होगा.

    महिला समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे
    जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, उनकी महिलाओं को इस योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहन’ और महाराष्ट्र में ‘लड़की बहन योजना’ की तर्ज पर बीजेपी यह योजना लेकर आई है.

    दिल्लीवासियों के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं
    दिल्ली में सीवेज व्यवस्था में सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही कनेक्टिविटी के लिए एक हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है. राजधानी में 100 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू की जाएंगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए शहर में 50 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. तो, मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के लिए 696 करोड़ रुपये, जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यों के लिए 9,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है.

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