दिल्ली एफएम आतिशी ने 2024-25 बजट का अनावरण किया, कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे

दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना दसवां बजट पेश किया। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की, इसके तहत राजधानी की 18 साल और उससे अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।

पिछले साल कैबिनेट में शामिल होने के बाद आतिशी का यह पहला बजट है। अपना पहला बजट भाषण देते हुए आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता की खुशी और समृद्धि के लिए पिछले नौ वर्षों से अथक काम किया है। उन्होंने कहा, “यहां मौजूद हम सभी लोग भगवान राम से प्रेरित हैं।” उन्होंने बताया कि बजट की थीम “राम राज्य” है।

उन्होंने दिल्ली की बदलती तस्वीर और आप मंत्रियों के सुशासन पर प्रकाश डाला, “…2014 में, दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपये थी, और पिछले दस वर्षों में, दिल्ली की जीएसडीपी ढाई गुना बढ़ गई है।” उन्होंने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपये थी और आज यह राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना अधिक है। AAP ने विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

अपने संबोधन में आतिशी ने कहा कि सरकार ने पारंपरिक विश्वास प्रणाली को बदल दिया है ताकि संपन्न परिवारों के बच्चे समृद्ध रहें जबकि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे संघर्ष करें। “आज मजदूरों के बच्चे प्रबंध निदेशक बनने जा रहे हैं, केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2,121 बच्चों ने जेईई और एनईईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है।” दिल्ली के वित्त मंत्री के मुताबिक इस साल का शिक्षा बजट 16,396 करोड़ रुपये रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लगातार शिक्षा को प्राथमिकता दी है। साल 2015 में, शिक्षा बजट को दोगुना कर दिया गया था, और हमारे कुल व्यय का एक चौथाई विशेष रूप से शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने बताया कि बजट राम राज्य की अवधारणा पर केंद्रित है, जो आप सरकार के तहत दसवां बजट है। एक गुमनाम अधिकारी ने कहा कि इस चुनावी वर्ष में समाज के सभी वर्गों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है। शनिवार को, सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि बजट में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें सड़क के बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाने जैसी पहलों के लिए लगभग ₹1,000 करोड़ की संभावित राजकोषीय वृद्धि होगी। इन उपायों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की योजना में प्राथमिकता दिए जाने का अनुमान है।”

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Sagar Surse

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