उपभोक्ता न्यायालय ने ज़ोमैटो को फटकार लगाई; 133 रुपये का सामान न देने पर 60 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश.

कर्नाटक उपभोक्ता अदालत ने जोमैटो को संबंधित महिला को 60,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.

आजकल ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग काफी हद तक बढ़ गई है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं कि कई बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने पर ग्राहकों को दिल दुखाना पड़ता है। अब ऐसी ही घटना कर्नाटक के धारवाड़ में हुई है. जोमैटो पर मोमोज का ऑर्डर करने पर डिलीवरी नहीं मिलने पर एक महिला को दिल टूटने का सामना करना पड़ा। हालांकि, एक साल बाद कर्नाटक उपभोक्ता अदालत ने ज़ोमैटो को संबंधित महिला को मुआवजे के रूप में 60,000 रुपये देने का आदेश दिया।

आख़िर मामला क्या है?
एक महिला ने 31 अगस्त 2023 को जोमैटो पर मोमोज का ऑर्डर किया. इसके लिए 133 रुपये का ऑनलाइन भुगतान भी किया गया. ऑर्डर देने के 15 से 20 मिनट के भीतर ऑर्डर प्राप्त होने की उम्मीद है। हालांकि, इसके बाद उन्हें मैसेज आया कि ऑर्डर डिलीवर हो गया है। लेकिन उन्हें ऑर्डर नहीं मिला था. फिर उन्होंने कहा कि ऑर्डर नहीं मिला या कोई डिलीवरी एजेंट उनके घर नहीं आया। बाद में जब महिला ने रेस्टोरेंट में पूछताछ की तो उसे बताया गया कि डिलीवरी एजेंट ने उससे ऑर्डर ले लिया है.

इसके बाद उन्होंने ईमेल के जरिए जोमैटो से इसकी शिकायत की. हालांकि, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया. साथ ही इस संबंध में जवाब पाने के लिए 72 घंटे तक इंतजार करने को भी कहा है. इसके बाद महिला ने 13 सितंबर 2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद ज़ोमैटो के वकील उपभोक्ता अदालत में पेश हुए और दावा किया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। लेकिन महिला ने कोर्ट के सामने सबूत पेश किये. इसके बाद कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि जोमैटो ने शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान करने में 72 घंटे का समय लिया।

साथ ही इसके बाद जोमैटो की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. इसलिए उपभोक्ता अदालत ने कहा, इससे पता चलता है कि जोमैटो ने गलती की है. इसके चलते महिला को कई परेशानियों और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। भुगतान के बावजूद शिकायतकर्ता को संबंधित खाद्य सामग्री वितरित नहीं की गई। इस मामले में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। ज़ोमैटो को महिला को मुआवजे के रूप में 60,000 रुपये देने का भी आदेश दिया गया। इसी बीच इस संदर्भ में एक रिपोर्ट दी गई है.

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Sagar Surse

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