आंध्र प्रदेश की कंपनियां बाजार में उतरीं।

मंगलवार को बाजार में आंध्र प्रदेश की कंपनियां सुर्खियों में रहीं और इसका असर कंपनियों के प्रति निवेशकों के रुझान में भी दिखा।

वित्त मंत्री सीतारमण पूंजी बाजार के प्रति बहुत अनुकूल नहीं दिखीं। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में इसके सहयोगी निश्चित रूप से खुश थे क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश को बुनियादी ढांचे के विकास और पुनर्विकास के लिए बजट आवंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिला, जिससे उन्हें अघाड़ी धर्म का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश की सूचीबद्ध कंपनियां मंगलवार को सुर्खियों में आ गईं क्योंकि वित्त मंत्री ने इन राज्यों को खुली छूट दे दी और इसका असर कंपनियों में निवेशकों की वापसी पर भी दिखा।

पिछले कुछ वर्षों में और यहां तक ​​कि विद्यामान एनडीए सरकार के एक दशक लंबे कार्यकाल में पहली बार, बजट से इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि किसी राज्य को दी गई है। प्रत्यक्ष बजटीय प्रावधानों के अलावा, सामान्य योजनाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले लाभ भी बड़े हैं। वित्त मंत्री ने झींगा उत्पादकों और निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता की घोषणा की। देश के झींगा उत्पादकों में अकेले आंध्र का हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत है। एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स जैसी आंध्र सूचीबद्ध कंपनियां लाभार्थी होंगी। बजट में बीज आत्मनिर्भरता और नई किस्मों की शुरूआत और अनुसंधान पर जोर देने से वहां की कंपनियों को भी फायदा होगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि के साथ चालू वित्तीय वर्ष और भविष्य के वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा पोलावरम सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वित्त प्रदान किया गया है। इसके अलावा, विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे और हैदराबाद-बैंगलोर औद्योगिक गलियारे के बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा, सीतारमण ने घोषणा की। इस पृष्ठभूमि में, एनसीसी के शेयर 6 प्रतिशत बढ़कर 333.40 पर पहुंच गए, जबकि केसीपी, लिखिता, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, डेक्कन सीमेंट और रैमको के शेयर 5 प्रतिशत तक बढ़े।

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Sagar Surse

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