आम लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड पर फैसला सुनाया और इस योजना को खारिज कर दिया। यह फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया.

चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. यह फैसला सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनावी बांड संविधान के अनुच्छेद 19 1ए का उल्लंघन है. विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त धन। बताया गया कि इसमें असमानता है और एक ही मुद्दे पर एक ही पार्टी को भारी मात्रा में फंड मिलता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई है और निजता के नाम पर कोई भी फंड छिपाया जा सकता है. राजनीतिक दलों को मिलने वाली धनराशि का खुलासा भी एफडीए को किया जाना चाहिए। साथ ही चुनावी बांड के पक्ष में राजनीतिक दलों को दिए गए फंड की जानकारी भी चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है।

एफडीए जो भी जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा है, उसे चुनाव आयोग 31 मार्च तक वेबसाइट पर जारी कर देगा। तो किस पार्टी को कितना फंड मिला है. इसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इससे इस फंड के जरिए असमानता साफ तौर पर दिखेगी. इससे पहले भी कुछ विपक्षी दल के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी.

About The Author

Sagar Surse

See author's posts