‘देर से आने और जल्दी घर जाने वाले कर्मचारियों पर केंद्र सरकार का तमाचा’, भले ही 15 मिनट देर से आए हों…
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विभाग ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय कर्मचारी पुराने रजिस्टर में हाजिरी न लगाकर सिर्फ बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएं. कोरोना काल के बाद कई कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं कर रहे थे. अब केंद्रीय विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है.
कई लोगों ने कई बार अनुभव किया है कि सरकारी कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं। साथ ही कर्मचारी सुबह भी समय पर नहीं आते हैं। केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अब समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आदेश दिया गया है कि देश भर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी सुबह 9.15 बजे तक कार्यालय में उपस्थित हों और बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थित हों। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी तय समय के भीतर कार्यालय में नहीं आते हैं तो उन्हें आधे दिन का समय दिया जाएगा।
न्यूज रिलीज के मुताबिक, यह भी निर्देश दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारी रजिस्टर में हाजिरी न लगाकर सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही करें. “यदि किसी कारण से कर्मचारी किसी दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि उन्हें अपने वरिष्ठों को सूचित करना चाहिए और छुट्टी के लिए आवेदन करना चाहिए। यह देखने में आया कि कोरोना काल के बाद कई कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद कर दी है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करने का भी निर्देश दिया है। उम्मीद है कि कर्मचारी अपनी उपस्थिति और अटेंडेंस के प्रति अधिक जागरूक होंगे। अधिकांश केंद्रीय सरकारी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन यह बात सामने आई है कि कई कर्मचारी देर से आ रहे हैं और जल्दी घर जा रहे हैं। जनता से सीधे तौर पर जुड़े विभागों के कर्मचारी भी गंभीर नहीं होने पर अब केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है।
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं ली गई हैं. वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर अफसोस जताया कि हमारे काम के घंटे तय नहीं हैं, हम घर से भी काम करते हैं और छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है. कोरोना काल के बाद कई नौकरियां डिजिटल हो गई हैं, अब हमें घर से भी काम करना होगा। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के पालन को लेकर निर्देश दिए गए हैं. इसका कई कर्मचारियों ने विरोध किया है.
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