कोलकाता घटना के बाद केंद्र ने जारी किये अहम निर्देश; फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी गई ‘हा’ चेतावनी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत के आदेश का पालन करने के लिए कहा है।

कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसके बाद जघन्य हत्या की घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस घटना के बाद हर तरफ गुस्सा जताया जा रहा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की सभी तस्वीरें सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया. आदेश के मुताबिक, रेप पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती. हालाँकि, पीड़िता की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे आई? कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे तुरंत हटाया जाए.

इसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इसमें कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार प्रशिक्षु डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने को कहा गया है।

आईटी मंत्रालय ने क्या दिए निर्देश?
आईटी मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि, ”कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार प्रशिक्षु डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए।” अन्यथा इस आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.” इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में खबर दी है.

आईटी मंत्रालय ने क्या दी चेतावनी?
आईटी मंत्रालय ने कहा कि आदेशों का पालन न करने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। साथ ही कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार संबंधित घटना की गोपनीयता की रक्षा करना आवश्यक है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी आगे प्रसारित न की जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर कानूनी परिणाम और आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह भी आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के बारे में cyberlaw-legal@meity.gov.in को सूचित करने के लिए भी कहा गया है।

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Sagar Surse

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