सीबीआई केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं है; सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का दावा

16 नवंबर 2018 को, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जांच या छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी ‘सहमति’ वापस ले ली थी।

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केंद्र सरकार के ‘नियंत्रण’ में नहीं है, केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रारंभिक आपत्ति दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों की जांच करते हुए एफआईआर दर्ज कर रही है और अपनी जांच जारी रख रही है। सी.बी.आई.

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ‘सबसे पवित्र’ क्षेत्राधिकार है और इस प्रावधान के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा दायर मामला और इसमें उल्लिखित मामले केंद्र सरकार द्वारा दर्ज नहीं किए गए थे.

मेहता ने कहा, ”भारत सरकार ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है. इसे सीबीआई ने दर्ज कर लिया है. भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले मामले की सुनवाई सीबीआई नहीं कर रही है. मामले की सुनवाई हो रही है. 16 नवंबर 2018 को, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जांच या छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई अपनी ‘सहमति’ वापस ले ली थी।

About The Author

Sagar Surse

See author's posts