कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, फरसाना पर जीएसटी घटा; केंद्र सरकार के बड़े फैसले.
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जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज (सोमवार, 9 सितंबर) जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई। इस बैठक की ओर कंपनियों और उद्योगपतियों के साथ आम नागरिकों का भी ध्यान गया. इस बीच जीएसटी काउंसिल ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. 2,000 रुपये से ज्यादा के ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी लागू होने की खबर कल से ही देखने को मिल रही थी. लेकिन जीएसटी काउंसिल ने आज की बैठक में इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया.
जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जीएसटी कम कर दिया है। पहले कैंसर की दवाओं पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था. लेकिन अब ये दवाएं सस्ती होने वाली हैं क्योंकि इन दवाओं पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इस फैसले से कैंसर के इलाज का खर्च कुछ हद तक कम हो जाएगा।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा सस्ता होगा
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम (किस्त) पर 18% जीएसटी लगाया गया। लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी सदस्य इस जीएसटी को कम करने पर सहमत हो गए हैं. हालांकि, आज की बैठक में बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी के प्रतिशत पर फैसला नहीं हो सका. अंतिम फैसला नवंबर में लिया जाएगा. जीएसटी काउंसिल की अगली (55वीं) बैठक नवंबर महीने में आयोजित की गई है. उस बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी को लेकर फैसला लिया जाएगा.
फरसाण सस्ता होगा
फिलहाल देश में फरसाना पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. अब इस जीएसटी को कम कर दिया गया है और फरसाना पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. तो फरसाण सस्ता होगा.
जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली से बाहर होगी
दिल्ली में अब तक जीएसटी काउंसिल की 54 बैठकें हो चुकी हैं. लेकिन अगली बैठकें दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में होंगी. 55वीं बैठक दिल्ली में होगी. लेकिन 56वीं बैठक दिल्ली से बाहर होगी. इस बीच, आज की बैठक में विदेशी कंपनियों द्वारा आयातित सेवाओं को छूट देने का फैसला किया गया।
कार की सीटों पर जीएसटी बढ़ा
कार की सीटों पर जीएसटी 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है.
हेलीकॉप्टर से तीर्थयात्रा होगी सस्ती
आज की बैठक में हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रा पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया गया.
ऑनलाइन गेमिंग से सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व
ऑनलाइन गेमिंग से सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि हुई है। पिछले छह महीने में केंद्र सरकार को इससे 6,909 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाती है।
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