बजट 2024: पीएम आवास योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ और घर बनेंगे; वित्त मंत्री के भाषण में अहम घोषणाएं एक क्लिक में

2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1 प्रतिशत यानी सरकारी राजस्व और व्यय के बीच का अंतर निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। यह लोकसभा चुनाव से पहले का अंतरिम बजट है. इस बजट में टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बीच, 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1 प्रतिशत यानी सरकारी राजस्व और ख़र्च के बीच का अंतर निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2024-25 के प्रमुख मुद्दे
1. संशोधित राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत होने का अनुमान है, वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत होने का अनुमान है, और वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को घटाकर 4.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। सरकार बाज़ार से उधारी कम करेगी और निजी क्षेत्र को बाज़ार में हिस्सेदारी दी जाएगी। इससे 11.75 लाख करोड़ से अधिक का फंड जुटाने का मौका भी मिलेगा, वित्त वर्ष 2025 में शुद्ध उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़ है।
2. इनकम टैक्स चरण में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2009-10 के लिए 25,000 रुपये तक और वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए 10,000 रुपये तक के प्रत्यक्ष कर दावों को वापस लेने का फैसला किया है।
3. सीतारमण ने कहा कि करदाताओं की संख्या 2.4 गुना बढ़ गयी है. 2014 के बाद से प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना बढ़ गया है। 2024-25 में कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
4. स्टार्ट-अप के लिए कर छूट 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई
5. यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार के प्रयास में सीतारमण ने तीन प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व गलियारे शामिल हैं।

6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे.
7. “यह हमारे तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए एक स्वर्ण युग होगा। 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया जाएगा। यह कोष कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण और पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करेगा। इससे निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा,” सीतारमण ने कहा।
8. “हम ऐसे कार्यक्रम चाहते हैं जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़ते हों। रक्षा उद्देश्यों के लिए गहरी प्रौद्योगिकी को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, ”सीतारमण ने कहा।
9. सीतारमण ने विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना की घोषणा की। “इस उद्देश्य के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जो मुद्दों की जांच करेगी और प्रासंगिक सिफारिशें करेगी।
10. सीतारमण ने कहा, “तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना और पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 70 प्रतिशत से अधिक घर आवंटित करने जैसी योजनाओं ने महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया है।” .
11। “रूफटॉप सोलर के माध्यम से 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के ऐतिहासिक दिन पर की थी। सरकार का लक्ष्य 2070 तक ‘नेट जीरो’ लक्ष्य हासिल करना है।
12. भाषण की शुरुआत में सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव हुए हैं.
13. “गरीब, महिलाएँ, युवा और किसान, उनकी ज़रूरतें, उनकी आकांक्षाएँ देश के विकास को दिशा देंगी।”
14. “सरकार 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने की दिशा में काम कर रही है। हमारा फोकस सबका साथ, सबका विकास है,” सीतारमण ने यह भी कहा।
15. “सरकार शासन, विकास और प्रदर्शन के साथ-साथ जीडीपी पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है।”
16. वित्त मंत्री ने सामाजिक न्याय पर कहा, ”हमारी सरकार समग्र, सर्वांगीण और सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से काम कर रही है.”
17. घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप और अन्य द्वीपों में बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
18. अगला ‘पूर्ण बजट’ लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जुलाई में पेश किया जाएगा।

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Sagar Surse

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