बिहार: माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 10 रह गई

बिहार: कभी माओवादी हिंसा का केंद्र रहा बिहार अब उनकी गतिविधियों से मुक्त होने के करीब दिख रहा है, जिसका श्रेय भटके हुए युवाओं को सामाजिक मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कई रणनीतियों को जाता है।

मंगलवार को जारी पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या केवल 10 तक सीमित हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2004 और अप्रैल 2012 के बीच 14 जिलों को माओवादी प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया था और संख्या अप्रैल 2012 और अप्रैल 2018 के बीच 22 हो गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ आकर्षक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना ने वामपंथी चरमपंथियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए राजी कर लिया। सरकार एक खूंखार माओवादी को 5 लाख रुपये और अन्य माओवादियों को हथियार डालने और सामाजिक मुख्यधारा में लौटने के लिए 2.5 लाख रुपये प्रदान कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले नौ सालों में कुल 96 माओवादियों ने राज्य में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “सूक्ष्म अभियान, खुफिया-आधारित पुलिस रणनीति, गुटों के बीच संघर्ष और माओवादी विचारधारा और हिंसा से युवाओं का मोहभंग होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।” उन्होंने कहा, “हमने माओवादी इलाकों में और पुलिस कैंप लगाए जिससे हमें काफी मदद मिली।”

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर विकास कार्यों और वंचित वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रित रणनीतियों के कारण ऐसा कर सकी है। सरकार ने 1.30 करोड़ बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को 10.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के साथ विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए जोड़ा है। इससे परिवारों में खुशी आई और युवाओं का माओवादी गतिविधियों से मोहभंग हो गया।

इसके अलावा, शराब/ताड़ी बंदी के बाद बेरोजगार चिन्हित 1.45 लाख परिवारों को सात महीने के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जबकि इच्छुक व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सिर्फ 1% ब्याज के साथ 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया गया। मंत्री ने कहा, “साथ ही, हमने लगातार हर घर में बिजली पहुंचाकर समाज में सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की और शौचालय बनाने के लिए धन दिया, जो पहले समाज में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एक विशेषाधिकार था। इन कारकों ने समाज में जबरदस्त बदलाव लाए।”

हालांकि माओवादी हिंसा का पहला बड़ा संकेत 1987 में देखा गया था जब औरंगाबाद जिले में 52 ऊंची जाति के राजपूतों की हत्या कर दी गई थी। लालू प्रसाद के सत्ता में आने के बाद 90 के दशक में यह वस्तुतः फला-फूला। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1990 और 2001 के बीच कम से कम 59 नरसंहार की सूचना मिली थी। उनमें से सबसे खराब जहानाबाद जिले में लक्ष्मणपुर-बाथे था जिसमें 58 दलितों को उच्च जाति भूमिहार मकान मालिक के एक निजी मिलिशिया रणवीर सेना द्वारा मार दिया गया था।

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