मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी खबर; शिंदे कमेटी की दूसरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आवास में पेश की जाएगी

मराठा आरक्षण: मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटील द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की तारीख नजदीक आने के बीच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शिंदे समिति की दूसरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री आज सदन में यह रिपोर्ट पेश करेंगे.

मराठा आरक्षण: मराठा आरक्षण का मुद्दा पिछले कुछ महीनों से राज्य में गरमाया हुआ है. अब कुनबी रिकॉर्ड को लेकर जस्टिस शिंदे कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिंदे ने दूसरी और अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को सौंपी. इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिंदे समिति को धन्यवाद दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रिपोर्ट को लेकर आगे की कार्रवाई की जायेगी. अब मुख्यमंत्री आज यह रिपोर्ट सदन में पेश करने वाले हैं. अब मनोज जरांगे ने मांग की है कि सरकार मराठा आरक्षण कानून पारित करे.

जस्टिस शिंदे कमेटी की रिपोर्ट आज सदन में पेश की जाएगी. जिससे यह समझ आ जायेगा कि राज्य में कितने कुनबी रिकार्ड प्राप्त हुए हैं. साथ ही इसमें मराठा आरक्षण के सबूतों की भी सारी जानकारी दी जाएगी.

राज्य में कुनबी-मराठा और मराठा-कुनबी जातियों की पहचान करने और प्रमाण पत्र जारी करने की विधि निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया। शिंदे कमेटी ने राज्य सरकार के लिए जो काम करना था, वह किया है. समिति ने मराठवाड़ा सहित राज्य भर में मोदी, उर्दू भाषा के रिकॉर्ड की जांच करके उत्कृष्ट कार्य किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि इस समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, ग्रामीण विकास एवं पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, लोक निर्माण मंत्री दादाजी भुसे, राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, राहत एवं इस मौके पर पुनर्वास मंत्री अनिल पाटील भी मौजूद थे.उनके साथ कुछ विधायक और सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे. इसे पहले न्या. शिंदे समिति की पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकार कर ली गई थी. तो न्या. शिंदे समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री को ईमानदार होकर कार्रवाई करनी चाहिए-मनोज जरांगे पाटील

लेना शिंदे समिति द्वारा राज्य सरकार को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मनोज जरांगे पाटील ने प्रतिक्रिया दी है. मनोज जरांगे ने मांग की है कि सरकार ने शिंदे समिति द्वारा अब तक प्राप्त रिकॉर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसलिए, सरकार को अब मराठा आरक्षण कानून पारित करना चाहिए। अब जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो कानून पास कराना आसान हो गया है. जारांगे ने यह भी कहा कि समिति को अपना काम जारी रखना चाहिए.

जरांगे ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने हमारी भूख हड़ताल समाप्त कराते समय जो वादा किया था, उस पर ईमानदार रहकर कार्रवाई करें. सरकार ने 24 दिसंबर तक का समय मांगा था. उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार 24 तारीख तक आरक्षण दे दे. जिन जगहों पर रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, वहां कमेटी काम करती रहेगी. इसलिए, जरांगे ने मांग की कि समिति बनी रहनी चाहिए।

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