बड़ी खबर! महाराष्ट्र में ‘इन’ लोगों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज; सीएम शिंदे का ऐलान.
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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस संबंध में घोषणा की है और आधार कार्ड लिंक करने का काम तुरंत पूरा करने के निर्देश जारी किये गये हैं.
राज्य में सत्ता पर काबिज एकनाथ शिंदे समूह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की तरह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी लोगों के लिए आयुष्मान भारत की तर्ज पर ‘महात्मा फुले आरोग्य बीमा योजना’ शुरू करने के फैसले की घोषणा की है. इस योजना का प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है. खास बात यह है कि सफेद राशन कार्ड धारकों को महात्मा फुले और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोनों का संयुक्त रूप से लाभ मिल सकेगा. लेकिन इसके लिए एक शर्त है.
इस संबंध में निर्देश जारी किये गये
जिनके पास सफेद राशन कार्ड है, उन्हें आधार से लिंक कराने का आदेश दिया गया है. राशन कार्ड के जरिये अनाज बेचने वाली व्यवस्था के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं. इसमें सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खाद्यान्न वितरण पदाधिकारी, वितरण श्रृंखला के उपनियंत्रकों को सफेद राशन कार्डधारियों को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है.
चार साल बाद संशोधित
2019 में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के तहत जारी सरकारी निर्णय के अनुसार, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विलय किया जाएगा। इन दोनों योजनाओं को राज्य में एक साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है. इसे 4 साल बाद यानी 2023 में दोबारा संशोधित किया गया। इस नये सुधार के अनुसार उक्त आरोग्य बीमा योजना का लाभ सफेद राशन कार्ड धारकों को भी दिया जायेगा।
5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा
यदि सफेद राशन कार्ड वाला परिवार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उन्हें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। सरकार के आदेश के बाद अब इसे लिंक करने से जुड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. इस नए बदलाव से सफेद राशन कार्ड धारकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा. इसके लिए आधार कार्ड को सफेद राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. बताया जाता है कि इस संबंध में अधिक जानकारी राशन वितरकों से मिल सकती है. सफेद राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है। यानी एक लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों को अब राशन कार्ड के आधार पर राज्य में मुफ्त इलाज मिलेगा।
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