‘औरंगजेब का मकबरा वफ्फ की संपत्ति है..’, वंशजों ने सीधे राष्ट्रपति, मोदी को लिखा पत्र; कहा, ‘संविधान के अनुसार…’

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राष्ट्रपति के साथ-साथ यह पत्र भारत के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी भेजा गया है। आइये देखें इस पत्र में वास्तव में क्या कहा गया है…

मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माया हुआ है, वहीं अब यह मामला देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गया है। मुगलों के वंशज प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा की मांग की है। इस पत्र में खुल्ताबाद में औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा की मांग की गई है। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने यह पत्र भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और स्थानीय पुलिस व्यवस्था समेत महत्वपूर्ण लोगों को भेजा है।

पत्र में भारतीय संविधान का संदर्भ
राजकुमार याकूब हबीबुद्दीन मुगल परिवार के उत्तरी अधिकारी हैं। उन्होंने जो पत्र भेजा था उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं मुगल परिवार का उत्तरी अधिकारी हूं। “मैं मुगल परिवार का उत्तरी अधिकारी हूं। मैं अंतिम मुगल, बहादुर शाह जफर का पोता हूं। मेरे पूर्वज सम्राट औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजीनगर जिले में है। औरंगजेब की इच्छा के अनुसार, यह मकबरा बहुत ही साधारण है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इस मकबरे को ध्वस्त कर दिया जाए,” प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा।

इस पत्र में आगे कहा गया है, ”औरंगजेब का जन्म भारत में हुआ और उसकी मृत्यु भी भारत में हुई। भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में रहने और यहीं मरने का अधिकार है।” प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन ने पत्र में कहा है।

मैं इस कब्र का संरक्षक हूं।
प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन ने पत्र के अंत में कहा, “फिलहाल औरंगजेब का मकबरा वफ्फ की संपत्ति है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में है। कुछ लोग इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और दो समुदायों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों को विफल करना सरकार का काम है। मैं राष्ट्रपति के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैं इस जगह का मुतवली हूं और जहां औरंगजेब का मकबरा स्थित है। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से इस संपत्ति की सुरक्षा करने का अनुरोध करता हूं। साथ ही संबंधित एजेंसियों को तुरंत उचित आदेश दिए जाने चाहिए।”