अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं; 14 दिन की हिरासत बढ़ाने के लिए ईडी की कोर्ट में अर्जी.

ईडी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग की है. इसलिए केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। तो केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. हालांकि, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा. इस बीच ईडी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने की मांग की है. इसलिए केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है.

कथित शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ईडी ने केजरीवाल की हिरासत 14 दिन और बढ़ाने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. इसलिए ‘आप’ के नेताओं का ध्यान इस बात पर आ गया है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है.

पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसौदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को सह-आरोपी बनाया जाएगा. केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की ओर से दायर याचिका का विरोध किया था. वहीं, यह जानकारी ईडी के वकीलों ने दी.

क्या हैं ईडी के आरोप?
कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि मामले में शामिल साउथ ग्रुप ने उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का फैसला किया था. जिसमें से 45 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर दिए गए थे. इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में किया था. इस मामले में ईडी की ओर से अब तक सात आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं. इसी मामले में ईडी ने 22 अगस्त 2022 को मनीष सिसौदिया के खिलाफ कार्रवाई की थी. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि, उन्हें 2 जून तक दोबारा सरेंडर करने को कहा गया है।

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Sagar Surse

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