आगामी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी; केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को दी अहम अनुमति!

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। इंडिया टुडे ने इस पर रिपोर्ट दी है।

ईडी ने सबसे पहले उपराज्यपाल से अनुरोध किया
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में जारी अपने आदेश में कहा था कि ईडी को लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगले महीने जांच एजेंसी ने वी.के. सक्सेना को पत्र लिखकर कहा कि चूंकि केजरीवाल घोटाले के ‘मास्टरमाइंड’ हैं, इसलिए उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए।

आप प्रमुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मामले में उनके और अन्य के खिलाफ जांच एजेंसी का आरोपपत्र अवैध है क्योंकि शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य आप नेताओं ने शराब लॉबिस्टों से रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति में खामियां पैदा कीं।

उन्हें पहली बार ईडी ने 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 26 जून, 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रमुख को जमानत दे दी।

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Sagar Surse

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