एआई: केंद्र द्वारा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता; ‘भारत एआई मिशन’ को 10 हजार 371 करोड़ रुपये

देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

नई दिल्ली: कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए, केंद्र सरकार ने आज 10,371 करोड़ रुपये के अपेक्षित परिव्यय के साथ ‘भारत एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी।

देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस अहम फैसले के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी चार फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है.

सरकार का मिशन देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के माध्यम से एआई को बढ़ावा देना है। यह अभियान डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के तहत स्वतंत्र व्यापार इकाई ‘इंडिया एआई’ के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

इस अभियान के माध्यम से ‘एआई’ तकनीक के पूरक के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना, विभिन्न क्षेत्रों के लिए बुनियादी प्रारूप तैयार करना, इस क्षेत्र के लिए एक अलग मंच बनाना और भविष्य के लिए कौशल विकसित करना जैसी गतिविधियां लागू की जाएंगी।

महंगाई भत्ता बढ़ाया गया
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इससे अब यह महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो गया है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी. इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 12,868 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

इस फैसले से केंद्र सरकार के 49 लाख 18 हजार कर्मचारियों और 68 लाख 95 हजार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा. ग्रेच्युटी की सीमा अभी तक 20 लाख थी. इसे बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया.

उज्ज्वला योजना का विस्तार
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस खरीदने पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले 300 रुपये के योगदान को अगले एक साल तक जारी रखने का भी निर्णय लिया गया. फिलहाल देश में इस योजना के तहत बारह करोड़ लाभार्थी हैं और इससे केंद्र सरकार पर हर साल 43 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है. उज्ज्वला योजना के तहत प्रति वर्ष 12 सिलेंडर खरीदना संभव होगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तर पूर्व में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘उन्नति 2024’ योजना को लागू करने के लिए 10,037 करोड़ रुपये, जूट के न्यूनतम आधार मूल्य में 285 रुपये की बढ़ोतरी

ऐसा होगा अभियान
1. एआई कंप्यूटिंग क्षमता: एआई स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए उच्च क्षमता वाले एआई कंप्यूटिंग सिस्टम बनाना। एक बाज़ार बनाना
2. एआई इनोवेशन सेंटर: प्रमुख क्षेत्रों के लिए स्वदेशी बड़े मल्टीमॉडल मॉडल और विषय-उन्मुख बुनियादी मॉडल का विकास
3. एआई विडा प्लेटफॉर्म: भारत एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विडा डेटासेट प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच बनाना
4. एआई अनुप्रयोग विकास पहल: विशेष महत्व के क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान के लिए एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना
5.एआई फ्यूचरस्किल्स: स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों को बढ़ाना; उसके लिए पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशाला का निर्माण
6. एआई स्टार्टअप वित्तीय सहायता: जटिल प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले एआई स्टार्टअप को वित्तीय सहायता
7. सुरक्षित और विश्वसनीय एआई: एआई प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग की प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सिस्टम विकसित करें

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Sagar Surse

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