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    April 22, 2025

    विलय रद्द होने के बाद ‘जी’, ‘सोनी’ के खिलाफ एनसीएलटी पहुंची

    1 min read
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    सोनी पिक्चर्स द्वारा ज़ी एंटरटेनमेंट के साथ अपने 1,000 करोड़ डॉलर के विलय समझौते को रद्द करने की घोषणा के बाद, ज़ी ने इसके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का रुख किया है।

    नई दिल्ली: सोनी पिक्चर्स द्वारा ज़ी एंटरटेनमेंट के साथ अपना 1,000 करोड़ डॉलर का विलय समझौता रद्द करने की घोषणा के बाद ज़ी ने उसके खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाया है। पुनीत गोयनका के नेतृत्व में, ज़ी एंटरटेनमेंट ने इसे लागू करने की मांग करते हुए एनसीएलटी की मुंबई पीठ से संपर्क किया है। विलय योजना। निर्देश मांगे गए हैं। कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट, जिसे पहले सोनी पिक्चर्स के नाम से जाना जाता था, ने 22 जनवरी को ज़ी एंटरटेनमेंट के साथ अपने प्रस्तावित 10 बिलियन डॉलर के विलय सौदे को रद्द करने का फैसला किया। साथ ही, ज़ी ने संकेत दिया था कि वह अनुबंध को एकतरफा रद्द करने के लिए 9 करोड़ डॉलर (748 करोड़ रुपये) के मुआवजे की मांग करते हुए मध्यस्थता दावा दायर करेगा।

    विलय प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए निर्धारित दो साल की अवधि और एक महीने के अतिरिक्त विस्तार के बाद भी, दोनों पक्ष अपने मतभेदों को हल नहीं कर सके और आगे के विस्तार पर सहमत नहीं हो सके। विलय के बाद, इस बात पर सर्वसम्मति की कमी के कारण मेगामर्जर को अंततः रद्द कर दिया गया कि विलय के बाद उभरने वाली मनोरंजन दिग्गज कंपनी का नेतृत्व कौन करेगा।

    जापान के सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन (एसजीसी) ने सोमवार को एक बयान में घोषणा की कि दोनों कंपनियों के बीच का सौदा रद्द हो गया है, जिससे दो साल से अधिक समय से रुका हुआ विलय समाप्त हो गया है। सोनी द्वारा जारी एक बयान में आरोप लगाया गया कि ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने लेनदेन को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए चर्चा की और देरी की, वास्तव में उन शर्तों को पूरा नहीं किया जो विलय में बाधा बन सकती थीं।

    पूर्ववर्ती सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने दो साल की अवधि में विलय को अंतिम रूप देने के लिए 22 दिसंबर, 2021 को एक निश्चित समझौता किया। पिछले दिसंबर में, विलय प्रक्रिया को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया था क्योंकि दोनों कंपनियां समझौते की शर्तों के अनुसार रिश्ते में असहमति के मुद्दों को हल करने में विफल रहीं। यह विस्तारित अवधि भी शनिवार (20 जनवरी) को समाप्त हो गई।

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