अमेरिका के बाद भारत चलाएगा चीन पर चाबुक! लगाने वाला है ये टैरिफ, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा झटका।

भारत चीन और अन्य देशों से सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए 12% अस्थायी टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है. DGTR की सिफारिश के अनुसार यह टैरिफ 200 दिनों के लिए अस्थायी रूप से लागू किया जा सकता है.

भारत सरकार जल्द ही 12% का अस्थायी टैरिफ (सुरक्षा शुल्क) स्टील आयात पर लगाने जा रही है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस निर्णय का उद्देश्य चीन और अन्य देशों से हो रहे सस्ते स्टील इम्पोर्ट पर रोक लगाना है, जो पिछले कुछ वर्षों से देश की घरेलू स्टील मिलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है. इस टैरिफ को “सुरक्षा शुल्क” कहा जा रहा है, जिसे लागू करने की सिफारिश व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने की थी. यह शुल्क 200 दिनों तक लागू रह सकता है.

क्या कहते हैं आंकड़े ?
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर होने के बावजूद 2024-25 में लगातार दूसरे साल तैयार स्टील का नेट इम्पोर्टर बन गया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते साल भारत का तैयार स्टील आयात 9.5 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जो कि 9 सालों में सबसे अधिक है. भारत के कुल स्टील इम्पोर्ट में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का योगदान 78% रहा है. इस बढ़ते आयात की वजह से देश की छोटी स्टील कंपनियां उत्पादन घटाने और नौकरियों में कटौती करने पर मजबूर हो गई हैं.

DGTR की जांच और सिफारिश का असर
पिछले साल दिसंबर में DGTR ने जांच शुरू की थी कि क्या सस्ता स्टील इम्पोर्ट घरेलू कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है. जांच में यह बात सामने आई कि विदेशी स्टील की बाढ़ से घरेलू उद्योगों का अस्तित्व खतरे में है. इसके बाद मार्च में DGTR ने 12% टैरिफ लगाने की सिफारिश की. यह सिफारिश अब वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है और सूत्रों के अनुसार इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है.

बड़ी स्टील कंपनियों को टैरिफ से मिलेगी राहत
देश की प्रमुख स्टील निर्माता कंपनियां जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने सरकार से लगातार सस्ते आयात पर नियंत्रण की मांग की थी. इन कंपनियों का कहना है कि यदि ये टैरिफ नहीं लगाए जाते, तो घरेलू स्टील उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ता और लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ जातीं.

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Sagar Surse

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