आचार संहिता लागू होने से पहले देश की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव; नितिन गडकरी ने साफ कहा…
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लोकसभा चुनाव 2024: देश में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर कई विकास कार्यों में तेजी आ गई है और देश में परिवहन व्यवस्था भी चरमराने वाली है।
पिछले कुछ वर्षों में देश की परिवहन व्यवस्था में इतने महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव आए हैं कि विश्व स्तरीय तकनीक ने देश में यात्रा को और अधिक आरामदायक और तेज बना दिया है। चाहे वह राजमार्गों पर गति सीमा प्रणाली हो या महत्वपूर्ण शहरों और राज्यों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, परिवहन क्षेत्र ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया है।
आगामी चुनाव से पहले भी इस परिवहन व्यवस्था में कुछ इसी तरह के बदलाव किए जाएंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में अहम जानकारी दी. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव के मद्देनजर मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है. इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यह नई तकनीक उससे पहले ही देश में पेश कर दी जाएगी।
गडकरी का कहना है…
राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा, ‘मैं कहना चाहूंगा कि सैटेलाइट यानी जीपीएस सिस्टम, जो टोल सिस्टम को लेकर दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक मानी जाती है. जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिससे टोल बूथ हटा दिए जाएंगे।’
गडकरी द्वारा सार्वजनिक रूप से दी गई इस जानकारी पर गौर करें तो अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो वाहन चालकों को टोल बूथों पर लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. वाहन के नंबर प्लेट की फोटो से टोल वसूली होगी. जहां चालक के बैंक खाते से टोल राशि ली जाएगी।
FASTag के जरिए 49 हजार करोड़ की रकम इकट्ठा की गई
राज्यसभा में बोलते हुए, नितिन गडकरी ने सदन सहित पूरे देश का ध्यान नई टोल संग्रह प्रणाली के साथ-साथ FASTag के माध्यम से वसूले और एकत्र की गई कुल राशि की ओर आकर्षित किया। अब तक FASTag ने टोल कलेक्शन के रूप में 49 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है और दैनिक आधार पर यह आंकड़ा 170 से 200 करोड़ रुपये है. शासकों के अनुसार यह व्यवस्था सफल रही है। अब यह देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा कि जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम कितना सफल होता है.
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