राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक का दावा है कि, “50 से अधिक देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से संपर्क किया है।”

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई देशों पर आयात शुल्क लगाया है। इसका असर विभिन्न कंपनियों पर पड़ा है।

व्हाइट हाउस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हैसेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की व्यापार नीतियों का समर्थन किया है। इसने इस दावे का भी खंडन किया है कि इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ताओं पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस बीच, उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ते आयात शुल्क के संबंध में 50 से अधिक देशों ने राष्ट्रपति से संपर्क किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी रिपोर्ट दी है।

केविन हैसेट ने कहा, “मुझे कल रात एक रिपोर्ट मिली कि 50 से अधिक देशों ने वार्ता शुरू करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से संपर्क किया है, क्योंकि उन पर भारी आयात शुल्क लगाया गया है।”

डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी उपभोक्ताओं पर इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा।” हमारे दीर्घकालिक व्यापार घाटे का कारण यह है कि इन देशों से आपूर्ति बहुत कम रही है।

आयात शुल्क के कारण शेयर बाजार में गिरावट
डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार (31 मार्च) को आयात शुल्क लगा दिया। इसके परिणामस्वरूप कुछ देशों पर 10 प्रतिशत तथा अन्य पर 40 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प की घोषणा के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट जारी रही। भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखी गई। इस बीच, अमेरिकी शेयर बाजार में भी निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

इस बीच, जे. पी. मॉर्गन ने 2025 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की भविष्यवाणी की है। इसी कारण ये शुल्क लगाए गए हैं। अनुमान के मुताबिक, जीडीपी में गिरावट और बेरोजगारी में बढ़ोतरी की संभावना है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शुल्क से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और विकास धीमा हो सकता है।

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Sagar Surse

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